पुणे: “देशाच्या आर्थिक विकासात बँकिंग क्षेत्राचे योगदान मोठे आहे. सरकारी बँकांमध्ये सर्वसामान्य जनतेचा २५ लाख कोटींहून अधिक पैसा सुरक्षित आहे. मात्र, केंद्र सरकार परकीय भांडवलदारांना पायघड्या घालत बँकांचे खासगीकरण (Bank Privatization) करण्याचे धोरण राबवू पाहत आहे. हे पाऊल आर्थिक विकासाला मारक असून, खासगीकरणाविरोधातील लढा आपल्याला तीव्र करावा लागेल,” असे मत ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे (एआयबीईए) महासचिव कॉ. सी. एच. वेंकटचलन यांनी व्यक्त केले.
‘एआयबीईए’शी संलग्नित ऑल इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज फेडरेशनच्या (एआयबीओएमईएफ) दोन दिवसीय नवव्या अखिल भारतीय अधिवेशनाचे उद्घाटन शनिवारी झाले. बीएमसीसी रस्त्यावरील दादासाहेब दरोडे सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात ज्येष्ठ पत्रकार व मनीलाईफ फाऊंडेशनच्या संस्थापिका पद्मश्री सुचेता दलाल यांना ‘कॉ. सुरेश धोपेश्वरकर स्मृती पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला.
बँक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधू सक्सेना, बँक ऑफ इंडियाचे माजी महाव्यवस्थापक व्ही. सी. जोशी, बँक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर्स असोसिएशनचे सरचिटणीस कॉ. कृष्णा बरुरकर, ‘एआयबीईए’चे उपाध्यक्ष कॉ. एन. शंकर, संयुक्त सरचिटणीस कॉ. ललिता जोशी, महासचिव देवीदास तुळजापूरकर, संयोजक शैलेश टिळेकर आदी उपस्थित होते. देशभरातील ६०० पेक्षा अधिक बँक कर्मचारी या अधिवेशनात सहभागी झाले होते.
Bank Privatization: बँक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांच्या नवव्या अधिवेशनाचे उद्घाटन
कॉ. सी. एच. वेंकटचलन म्हणाले, “खासगी बँकांचे भवितव्य अधांतरी आहे. त्या बँकांचे काय होतेय, त्या कशा बुडताहेत, हे आपण पाहतो आहोत. दुसरीकडे आज सरकारी बँका नफ्यामध्ये आहेत. अशावेळी विश्वासार्हता असलेल्या सरकारी बँकांचे सशक्तीकरण करण्याची गरज आहे.
केंद्र सरकारने सार्वजनिक बँका आणि सर्वसामान्य ग्राहकांचे हित जपणारे धोरण आणायला हवे. ग्रामीण भागापर्यंत जाळे असलेल्या सरकारी बँकांना खासगीकरणापासून (Bank Privatization) वाचवायचे आहे. यासह चांगल्या ग्राहकसेवेसाठी मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी भरती करण्यासाठी, तसेच आर्थिक धोरण, कामगार कायदे, कंत्राटी व्यवस्था याविरोधात लढा द्यायचा आहे.”
“सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे श्रीमंत-गरीब यांच्यातील दरी कमी होण्याऐवजी ती अधिक वाढत जात आहे. त्यामुळे सरकारी बँकांचे सार्वजनिक अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील राहायला हवे. एकीकडे रोजगारनिर्मितीची भाषा केली जाते, तर दुसरीकडे विद्यमान कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी केली जाते.
त्यामुळे बँकिंग सेवांवर विपरीत परिणाम होतो. हा देश तरुणांचा आहे. तरुणांना कायमस्वरूपी, सुरक्षित आणि नियमित नोकऱ्या हव्या आहेत. मात्र आज तात्पुरत्या, कंत्राटी आणि ‘अग्निवीर’सारख्या योजनांवर भर दिला जात आहे. हे रोजगाराचे उत्तर नाही,” असेही त्यांनी नमूद केले.
अर्थपत्रकारितेतील योगदानाबद्दल सुचेता दलाल यांना ‘कॉ. सुरेश धोपेश्वरकर स्मृती पुरस्कार’ प्रदान
पुरस्काराला उत्तर देताना सुचेता दलाल म्हणाल्या, “कॉ. सुरेश धोपेश्वरकर यांच्या नावाचा पुरस्कार मिळणे ही अभिमानाची गोष्ट आहे. बँक युनियनकडून माझ्या गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ कार्याचा गौरव करते, तेव्हा वेगळाच आनंद असतो. ग्राहकांच्या प्रश्नांवर संघटित आवाज उठविल्यास धोरणात्मक बदल शक्य होतात, हे २०१७ मधील बँक सेवा शुल्कवाढीविरोधातील ‘ट्विट मोर्च्या’मुळे सिद्ध झाले. सोशल मीडियाच्या दबावामुळे रिझर्व्ह बँकेने सेवा शुल्कवाढीवर नियंत्रण आणले. बँकिंग क्षेत्रातील ग्राहक हा केंद्रबिंदू मानूनच धोरणे ठरली पाहिजेत. मनीलाइफ फाउंडेशन आर्थिक साक्षरता, ग्राहक सहाय्य व धोरण समर्थनासाठी कार्यरत आहे.”
निधू सक्सेना म्हणाले, “बँक ऑफ महाराष्ट्र ही प्रगतीपथावर असलेली एक राष्ट्रीयीकृत बँक आहे. दहाव्या स्थानी असलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्राने आजवर कामगारांचे हित, ग्राहकसेवेला प्राधान्य दिले आहे. कर्मचारी, त्यांच्या कुटुंबियांच्या कल्याणासाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. बँकिंग सेवा अधिक सुलभ करण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने बँक ऑफ महाराष्ट्राला देशातील अग्रणी बँक बनवण्याचे ध्येय साकार होऊ शकते.”
व्ही. सी. जोशी, कृष्णा बरूरकर, ललिता जोशी, एन. शंकर यांनीही मनोगते व्यक्त केली. प्रास्ताविकात देविदास तुळजापूरकर यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या, बँकांचे खासगीकरण याविषयी संघटनेची भूमिका विशद केली. चंद्रेश पटेल यांनी स्वागतपर भाषण केले. श्रुतिका मोहोड यांनी सूत्रसंचालन केले. स्वयंप्रकाश तिवारी यांनी आभार मानले.
Bank Privatization: ग्राहक हा केंद्रबिंदू मानून धोरणे ठरवावी
सुचेता दलाल यांनी बँकांच्या बुडीत कर्जांवर आणि मोठ्या उद्योगपतींना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींवर कठोर शब्दांत टीका केली. लहान कर्जदारांना दोन-चार लाखांच्या कर्जासाठीही त्रास दिला जातो, घर-जमीन-जप्ती केली जाते. मात्र हजारो कोटींची कर्जे घेणारे मोठे उद्योगपती सहज सुटतात.
५० ते ९५ टक्क्यांपर्यंत कर्जमाफी केली जाते. ही जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी आहे. दिवाळखोरी संहितेचा (बँकरप्सी कोड) उद्देश असा नव्हता. या अन्यायाविरोधात बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी अधिक आक्रमक लढा दिला पाहिजे, असेही त्यांनी सूचित केले. Bank Privatization harmful to Economic Growth
हेही वाचाः Jalmitra Puraskar: पाणी आणि शेतीशिवाय मानवजातीचे अस्तित्व शक्य नाही : डॉ. सुरेश प्रभू
