मुंबई: (Digital OPD System) सरकारी रुग्णालयांतील ओपीडीमधील प्रचंड गर्दी, नावनोंदणीसाठी लागणारा वेळ आणि कागदपत्रांचा बॅकलॉग या समस्यांना आता डिजिटल उपाय सापडला आहे. धारावीतील अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर येथे सुरू झालेल्या ‘मोबिचिकित्सा’ प्रकल्पामुळे रुग्णसेवेचे चित्र झपाट्याने बदलत आहे.
क्यूआर-आधारित नोंदणी, टोकन प्रणाली आणि डिजिटल अहवालांमुळे रुग्णांची प्रतीक्षा कमी; राज्यभर ४५ युनिट्स उभारण्याची तयारी
(Digital OPD System) रुग्णनोंदणीपासून ते तपासणी अहवालांपर्यंत आणि डॉक्टरांच्या डॉक्युमेंटेशनपासून डेटा अनालिटिक्सपर्यंत सर्व प्रक्रिया एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होत असल्याने ओपीडी अधिक कार्यक्षम बनली आहे.
कशी झाली सुरुवात?
कोरोनानंतर २०२२ मध्ये या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा बारामती येथे राबवण्यात आला. एचडीएफसी बँकेच्या सामाजिक दायित्व निधीतून (CSR) या उपक्रमाला आर्थिक पाठबळ मिळाले. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळोवेळी मार्गदर्शन केले. मुंबईत महापालिका व आयसीआयसीआय फाउंडेशनच्या माध्यमातून धारावीमध्ये प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली.
रुग्णांसाठी मोठा दिलासा
‘मोबिचिकित्सा’मुळे ओपीडीतील सर्वात मोठी समस्या असलेली लांबच लांब रांग जवळपास नाहीशी झाली आहे.
क्यूआर/मोबाइल-आधारित नोंदणी – काही मिनिटांत नोंदणी पूर्ण
टोकन प्रणाली व स्क्रीनवरील घोषणा – शिस्तबद्ध रांग व्यवस्थापन
अहवाल व कागदपत्रे मोबाईलवर – कागदी प्रतींची गरज कमी
सहज फॉलो-अप – पूर्वीची माहिती तत्काळ उपलब्ध
यामुळे रुग्णांचा वेळ वाचत असून, अनावश्यक गर्दी टळत आहे.
डॉक्टरांसाठी कार्यक्षम प्रणाली
सरकारी रुग्णालयांतील डॉक्टरांचा मोठा वेळ कागदपत्रे शोधण्यात जातो. मात्र या प्रणालीमध्ये (Digital OPD System) ४० पेक्षा अधिक आजारांसाठी तयार प्रश्नावली उपलब्ध आहे. डॉक्टर व एक इंटर्न मिळून चार तासांत तब्बल ८० रुग्णांची तपासणी करू शकतात, असा दावा करण्यात आला आहे.
डॅशबोर्ड सुविधांमुळे प्रतीक्षायादी, डॉक्टरनिहाय प्रकरणे, विभागनिहाय वितरण, रुग्ण वगळणे किंवा बदल करणे यांसारख्या बाबी काही क्लिकमध्ये शक्य होत आहेत.
विस्ताराची वाटचाल
मुंबई महापालिका सध्या हा प्रकल्प (Digital OPD System) सायन रुग्णालय, केईएम रुग्णालय आणि नायर रुग्णालय येथे राबवत आहे. तसेच सेंट जॉर्ज रुग्णालय आणि जे. जे. रुग्णालय यांचाही समावेश आहे.
जुलैमध्ये कोल्हापूरच्या छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय येथे या प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले असून, इंटिग्रेटेड पेशंट मॅनेजमेंट सिस्टीमची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. याबाबत वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रकल्पाचे कौतुक केले आहे.
राज्यभर ४५ युनिट्सची योजना
प्रायोगिक टप्प्यातील यश लक्षात घेऊन वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने राज्यातील आठ रुग्णालयांत एकूण ४५ युनिट्स बसवण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. नागपूर, कोल्हापूर, बारामती, चंद्रपूर, मिरज आदी शहरांतील शासकीय रुग्णालयांतही हा डिजिटल मॉडेल विस्तारला जाणार आहे.
सरकारी रुग्णालयातील ओपीडी म्हणजे गर्दी, गोंधळ आणि प्रतीक्षा – ही प्रतिमा बदलण्याची क्षमता ‘मोबिचिकित्सा’ने दाखवून दिली आहे. रुग्णसेवा अधिक पारदर्शक, जलद आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्याच्या दिशेने हा प्रकल्प महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. राज्यभर अंमलबजावणी झाल्यास सरकारी आरोग्यव्यवस्थेला नवी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हे ही वाचा : Pune Municipal Corporation वाहतूक व्यवस्था सक्षम, वेगवान करण्यासाठी अल्पकालीन उपाययोजना करणार – आयुक्त नवल किशोर राम
