पुणे : Pune Municipal Corporation पुणे महापालिकेच्या कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पावरून निर्माण झालेल्या वादानंतर प्रशासनाने यू-टर्न घेतला आहे. ५०० मेट्रिक टन क्षमतेचा कचरा प्रकल्प विनानिविदा पद्धतीने देण्याचा प्रस्ताव अखेर मागे घेण्यात आला असून, आता हा प्रकल्प पारदर्शक निविदा प्रक्रियेद्वारेच देण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली. या निर्णयामुळे कचरा व्यवस्थापनाच्या कामकाजात पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
महापालिकेने Pune Municipal Corporation ५०० मेट्रिक टन क्षमतेचा कचरा प्रकल्प विनानिविदा भूमिग्रीन कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र हा प्रस्ताव समोर येताच राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर मोठा वाद निर्माण झाला.
विरोधकांनी या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेत पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शहराच्या आर्थिक हिताच्या दृष्टीने हा निर्णय घातक ठरू शकतो, अशी भावना व्यक्त करण्यात आली.
“महापालिकेची Pune Municipal Corporation तिजोरी खाली करण्याचा प्रकार”
काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी या प्रस्तावावर जोरदार टीका करत, “कचरा प्रकल्प विनानिविदा देणे म्हणजे पालिकेची तिजोरी खाली करण्याचा प्रकार आहे,” असे स्पष्टपणे म्हटले होते. त्यांनी प्रशासनाला इशारा देत या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली. त्यांच्या या भूमिकेमुळे हा मुद्दा अधिकच चर्चेत आला.
प्रशासनाचा निर्णायक यू-टर्न
वाद तीव्र झाल्यानंतर अखेर महापालिका प्रशासनाने पाऊल मागे घेतले. ५०० मेट्रिक टनाचा कचरा प्रकल्प विनानिविदा देण्याचा प्रस्ताव अधिकृतपणे रद्द करण्यात आला. आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट करत सांगितले की, यापुढे सर्व कचरा प्रकल्पांची कामे निविदा काढूनच दिली जातील. यामुळे प्रशासनाने पारदर्शकतेच्या दिशेने सकारात्मक पाऊल टाकल्याचे मानले जात आहे.
भूमिग्रीन मक्तेदारीवर वाढती चिंता
सध्या पुणे महापालिकेच्या Pune Municipal Corporation विविध कचरा प्रकल्पांपैकी सुमारे ७०० मेट्रिक टन क्षमतेचे प्रकल्प भूमिग्रीन या ठेकेदाराकडे आहेत. त्यामुळे शहरातील कचरा व्यवस्थापनात एका कंपनीची पकड वाढत असल्याची टीका होत आहे. अशा प्रकारे एकाच ठेकेदाराकडे मोठ्या प्रमाणावर कामे दिल्यास स्पर्धा कमी होऊन कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
“एका ठेकेदाराची मक्तेदारी होऊ देऊ नका
अरविंद शिंदे यांनी प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत इशारा देत, “एका ठेकेदाराची मक्तेदारी तयार होऊ देऊ नका,” अशी मागणी केली आहे. भविष्यातील सर्व प्रकल्पांसाठी खुली आणि पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबवून विविध कंपन्यांना समान संधी द्यावी, असे त्यांनी सांगितले. यामुळे कचरा व्यवस्थापनात गुणवत्ता आणि स्पर्धा दोन्ही वाढतील, असे त्यांनी नमूद केले.
पारदर्शकतेकडे टाकलेले पाऊल
महापालिकेच्या Pune Municipal Corporation या निर्णयामुळे कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्याची शक्यता आहे. विविध ठेकेदारांना संधी मिळाल्यास स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होऊन शहरातील कचरा प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होऊ शकते. तसेच नागरिकांमध्येही प्रशासनाबद्दलचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
