पुणे : (Pune Municipal Corporation) राजकारणाकडे सत्तेचे साधन म्हणून पाहण्याची मानसिकता वाढत असताना, पुणे महानगरपालिकेतील नवनिर्वाचित नगरसेवक राघवेंद्र बाप्पु मानकर यांनी घेतलेला निर्णय समाजासाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.
२०२६ च्या सार्वत्रिक महापालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक २५ (ब) मधून भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने निवडून आलेल्या मानकर यांनी नगरसेवक म्हणून मिळणारे मासिक मानधन तसेच इतर सर्व प्रकारचे भत्ते स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.
एवढेच नव्हे, तर ही संपूर्ण रक्कम शहरातील गरजू रुग्णांच्या उपचारांसाठी ‘महापौर निधी’त वर्ग करण्यात यावी, अशी अधिकृत विनंती त्यांनी (Pune Municipal Corporation) पुणे महानगरपालिका प्रशासनाला लेखी पत्राद्वारे केली आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम १९ (अ) (१) अंतर्गत निर्वाचित नगरसेवकांना देण्यात येणारे मानधन आपण स्वीकारणार नसल्याचे मानकर यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे. नगरसेवक म्हणून मिळणारी ही रक्कम दरमहा महापौर निधीत जमा करून त्याचा वापर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील गरजू रुग्णांच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी करावा, अशी त्यांनी मागणी केली आहे. त्यांच्या या निर्णयाचे सर्वच स्तरांतून स्वागत व कौतुक होत असून, राजकीय वर्तुळातही याची सकारात्मक चर्चा सुरू आहे.
आपल्या निर्णयामागील भूमिका स्पष्ट करताना नगरसेवक राघवेंद्र बाप्पु मानकर म्हणाले, “राजकारण हे माझ्यासाठी केवळ पद किंवा प्रतिष्ठा नसून, ते समाजसेवेचे प्रभावी माध्यम आहे. नगरसेवक हे पद नागरिकांच्या सेवेसाठी अधिक ताकद देणारे आहे. माझ्या प्रभागातील नागरिकांनी माझ्यावर जो विश्वास टाकला, त्या विश्वासाच्या मोबदल्यात मानधन घेणे मला योग्य वाटत नाही. नागरिकांच्या करातून येणारा पैसा हा पुन्हा नागरिकांच्या भल्यासाठीच वापरला गेला पाहिजे.”
ते पुढे म्हणाले, “अनेक गरीब व गरजू रुग्णांना औषधोपचारासाठी मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. कधी कधी उपचाराअभावी जीवावर बेतणाऱ्या परिस्थिती निर्माण होतात. माझ्या मानधनाचा उपयोग अशा रुग्णांच्या सेवेसाठी झाला, तर त्यातून मला खऱ्या अर्थाने समाधान मिळेल. हा निर्णय म्हणजे माझ्या परीने समाजऋणातून उतराई होण्याचा एक छोटासा प्रयत्न आहे.”
मानकर यांच्या या निर्णयामुळे राजकारणात मूल्याधिष्ठित व लोकाभिमुख दृष्टिकोनाची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. पद, मानधन आणि भत्त्यांपलीकडे जाऊन समाजहिताचा विचार करणारे नेतृत्व अद्याप जिवंत आहे, याचा प्रत्यय या निर्णयातून येतो. पुणे शहरातील नागरिक, सामाजिक संस्था तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवरांकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत असून, इतर लोकप्रतिनिधींनाही यामुळे प्रेरणा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
