पुणे,: पुणे महानगरपालिकेच्या महापौर कार्यालयाला नुकतीच मिळालेली बॉम्बस्फोटाची धमकी आणि त्यानंतर निर्माण झालेली अत्यंत संवेदनशील परिस्थिती लक्षात घेता, पुणे महापालिका प्रशासनाने सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील मंत्रालयाच्या धर्तीवर आता पुणे महापालिकेत अभ्यागतांसाठी एक स्वतंत्र आणि कडक नियमावली (PMC Security Plan) तयार केली जाणार आहे. महापालिकेच्या स्थायी समितीने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, पुढील १० दिवसांच्या आत या सुरक्षा नियमावलीचा सविस्तर मसुदा आणि सर्वंकष सुरक्षा आराखडा समितीसमोर सादर करण्याचे कडक आदेश महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत या संदर्भातील सविस्तर माहिती दिली.
(PMC Security Plan) महापौर कार्यालयाला आलेल्या धमकीच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा तातडीने सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या आढावा बैठकीमध्ये महापालिकेच्या अंतर्गत सुरक्षेबाबत अत्यंत धक्कादायक आणि गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत.
महापालिकेत तैनात असलेल्या सुरक्षारक्षकांच्या ओळखपत्रांची तपासणी केली असता, त्यामध्ये अनेक त्रुटी आढळून आल्या. काही सुरक्षारक्षकांकडे अधिकृत ओळखपत्रेच नसल्याची धक्कादायक माहिती या तपासणीतून समोर आली आहे. ज्या रक्षकांवर संपूर्ण महापालिकेच्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या सुरक्षेची जबाबदारी आहे, त्यांच्याच अधिकृततेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने स्थायी समितीने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. या त्रुटींमुळे महापालिकेची सुरक्षा व्यवस्था किती खिळखिळी झाली आहे, हे स्पष्ट होत असल्याने तातडीने उपाययोजना (PMC Security Plan) आखण्यास सुरुवात झाली आहे.
केवळ बॅग तपासणी नाही, तर प्रवेशद्वारावर होणार सविस्तर नोंदणी
सध्या महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर केवळ जुजबी बॅग तपासणी करून नागरिकांना आत प्रवेश दिला जातो. मात्र, नव्या नियमावलीनुसार आता केवळ बॅग तपासणीवर सुरक्षा यंत्रणा थांबणार नाही. यापुढे महापालिकेत येणाऱ्या प्रत्येक अभ्यागताची सखोल चौकशी केली जाईल. (PMC Security Plan) नागरिक नेमके कोणत्या कामासाठी आले आहेत, त्यांना कोणत्या विभागातील कोणत्या अधिकाऱ्याला भेटायचे आहे, याची सविस्तर आणि अचूक नोंद मुख्य प्रवेशद्वारावर केली जाणार आहे.
ही सर्व माहिती संगणकीय प्रणालीत किंवा अधिकृत नोंदवहीत नोंदवून घेतल्यानंतरच, त्या अभ्यागताला एक तात्पुरते अधिकृत ओळखपत्र (Visitor’s Pass) दिले जाईल. हे ओळखपत्र गळ्यात अडकवणे अनिवार्य असेल आणि त्यानंतरच नागरिकांना महापालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये प्रवेश दिला जाईल.
अधिकारी आणि नागरिकांच्या भेटीची वेळ होणार निश्चित
महापालिकेत दररोज हजारो नागरिक विविध कामांसाठी येत असतात. यामुळे अनेकदा दालनांमध्ये आणि व्हरांड्यात मोठी गर्दी होते. या गर्दीचा गैरफायदा घेऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी आणखी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव (PMC Security Plan) विचाराधीन आहे.
अधिकारी आणि नागरिकांच्या भेटीसाठी दिवसातील एक विशिष्ट वेळ निश्चित केली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे महापालिकेतील अनावश्यक गर्दीवर नियंत्रण ठेवता येईल आणि सुरक्षेचा ताणही कमी होईल. नागरिकांना आपल्या कामासाठी थेट ठरलेल्या वेळेतच अधिकाऱ्यांना भेटता येईल, ज्यामुळे प्रशासकीय कामातही सुसूत्रता येईल.
स्थायी समिती अध्यक्षांचा प्रशासनाला १० दिवसांचा अल्टिमेटम
स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले की, “महापालिकेची सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम, आधुनिक आणि अभेद्य करण्यासाठी (PMC Security Plan) आम्ही कटिबद्ध आहोत. मंत्रालयात ज्या पद्धतीने कडक सुरक्षा मानके पाळली जातात, तशीच यंत्रणा पुण्यातही राबवली जाईल. अनधिकृत सुरक्षारक्षकांवर आणि ओळखपत्र नसलेल्यांवर तात्काळ कारवाई केली जाईल.
पुढील १० दिवसांत प्रशासनाने संपूर्ण सुरक्षेचा कृती आराखडा (Action Plan) सादर करावा, अशा सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये त्रुटी दूर करणे, आधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे, स्कॅनर्स बसवणे आणि डिजिटल पास सिस्टीम सुरू करणे (PMC Security Plan) या बाबींचा समावेश असेल.”
पुणे महापालिका ही शहराचे मुख्य प्रशासकीय केंद्र असून येथे रोज हजारो नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी वावरत असतात. महापौर कार्यालयाला मिळालेल्या धमकीने यंत्रणा खडबडून जागी झाली असली, तरी आता या नव्या ‘मंत्रालय पॅटर्न’मुळे महापालिकेला सुरक्षिततेचे भक्कम कवच लाभणार आहे, अशी आशा व्यक्त केली जात (PMC Security Plan) आहे. मात्र, या कडक नियमांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मनस्ताप होणार नाही आणि त्यांचे काम वेळेत होईल, याची काळजी प्रशासनाला घ्यावी लागणार आहे.
