पुणे: पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमधील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि बांधकाम व्यावसायिकांचे धाबे दणाणून सोडणारी बातमी आहे. सोसायट्यांना पाणीपुरवठा करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या (Water Supply Issue) आणि ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांवर आता पुणे महापालिकेकडून कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. या गंभीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी महापालिका येत्या एका महिन्यात नवीन आणि कडक धोरण तयार करणार आहे.
(Water Supply Issue) या नवीन धोरणांतर्गत, प्रकल्पांना मंजुरी देताना विकसकांनी महापालिकेला दिलेली पाणीपुरवठ्याची हमीपत्रे थेट संकेतस्थळावर सार्वजनिक केली जाणार आहेत. यामुळे सदनिका खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्यांची होणारी आर्थिक लूट आणि फसवणूक थांबण्यास मोठी मदत होणार आहे.
नेमकी समस्या काय आहे?
(Water Supply Issue) पुणे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये गेल्या काही वर्षांत टप्प्याटप्प्याने गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गगनचुंबी इमारती आणि मोठे गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहिले आहेत. कोणतीही इमारत किंवा सोसायटी पूर्ण झाल्यानंतर तिथल्या रहिवाशांना पाणीपुरवठा करण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाची (Pune Builders) असते.
महापालिकेकडून इमारतीला ‘पूर्णत्वाचा दाखला’ मिळवण्यासाठी विकसक (Pune Builders) महापालिककडे एक प्रतिज्ञापत्र किंवा हमीपत्र सादर करतात. या हमीपत्रात लिहून दिलेले असते की, जोपर्यंत महापालिकेची मुख्य जलवाहिनी किंवा पाणीपुरवठा यंत्रणा संबंधित परिसरात कार्यान्वित होत नाही, तोपर्यंत रहिवाशांना पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी सोय स्वतः विकसक खाजगी व्यवस्थेमार्फत करेल. मात्र, प्रकल्प पूर्ण होऊन सदनिकांचा ताबा नागरिकांकडे दिल्यानंतर बिल्डरांना या हमीपत्राचा सोयीस्कर विसर पडतो.
नागरिक राहण्यास आल्यावर त्यांना पाण्यासाठी वणवण (Water Supply Issue) करावी लागते. नागरिकांच्या मागणीनंतरही त्यांना पाणीपुरवठा केला जात नाही. त्यामुळे नव्या सोसायट्यांना केवळ टँकरद्वारे पाणी घेण्यासाठी दरमहा लाखो रुपये खर्च करावा लागतो.
महापालिकेच्या सभेत लोकप्रतिनिधी आक्रमक
या वाढत्या मनमानी कारभाराविरुद्ध (Water Supply Issue) आणि नागरिकांच्या लुटीविरुद्ध पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये लोकप्रतिनिधींनी तीव्र आवाज उठवला. “पाणीपुरवठा न करणाऱ्या किती बांधकाम व्यावसायिकांना (Pune Builders) महापालिकेने आजवर नोटीस बजावली आहे? त्यांच्यावर काय कारवाई केली?” असा थेट आणि आक्रमक प्रश्न विचारत दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी सभेत करण्यात आली. हमीपत्राचे उल्लंघन करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांकडूनच टँकरचे शुल्क वसूल करावे, असा आक्रमक पवित्रा यावेळी लोकप्रतिनिधींनी घेतला. या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाकडून आता पाणीपुरवठा करण्यासंदर्भात बांधकाम व्यावसायिकांकडून दिल्या जाणाऱ्या हमीपत्रामध्ये अधिक स्पष्टता आणली जाणार आहे.
‘विकसकांचे हमीपत्र आता सार्वजनिक’; कारभारात येणार पारदर्शकता
महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाकडून आता पाणीपुरवठा करण्यासंदर्भातील हमीपत्रामध्ये अधिक स्पष्टता आणि कडक अटी समाविष्ट केल्या जाणार आहेत. महापालिकेचे शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी यावर माहिती देताना स्पष्ट केले की, “जोपर्यंत महापालिकेची पाणीपुरवठा यंत्रणा कार्यान्वित होत नाही, (Water Supply Issue) तोपर्यंत रहिवाशांना पाणी देण्याची जबाबदारी संबंधित विकसकाचीच (Pune Builders) आहे. ही हमीपत्रे आता सार्वजनिक केली जातील. पुढील महिन्यात यासंबंधीचे नवीन धोरण पूर्ण होईल.”
या प्रक्रियेत (Water Supply Issue) अधिक पारदर्शकता यावी, यासाठी महापालिकेने हमीपत्रासह मंजूर बांधकाम प्रस्तावांची यादी संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सदनिका खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना प्रकल्पातील पाणीपुरवठ्याबाबतची खरी सद्यस्थिती आधीच समजणार आहे.
सदनिका खरेदीदारांना काय होणार फायदा?
खरेदीपूर्वीच सत्य समोर येणार: घर खरेदी करताना संबंधित इमारतीला महापालिकेचे पाणी कधी मिळणार आणि तोपर्यंत बिल्डरने पाण्याचे काय नियोजन केले आहे, याची खरी माहिती ग्राहकांना आधीच समजेल.
खोट्या आश्वासनांना बळी पडणार नाही: अनेकदा बिल्डर गृहप्रकल्प विकताना “२४ तास पाणी” अशी खोटी आश्वासने छापील माहितीपत्रकात देतात. मात्र, आता अधिकृत हमीपत्र सार्वजनिक होणार असल्याने बिल्डरांचे खोटे दावे उघडे पडतील.
कायदेशीर पुरावा उपलब्ध: ग्राहकांकडे महापालिकेच्या संकेतस्थळावरून मिळवलेले हमीपत्र उपलब्ध असल्यामुळे बिल्डरने पाणी न दिल्यास रहिवासी ग्राहक न्यायालयात किंवा महापालिकेकडे अधिकृत तक्रार करू शकतील.
टँकरच्या खर्चातून सुटका: विकसकांवर वचक निर्माण झाल्यामुळे ते स्वतःहून पाण्याची सोय करतील, ज्यामुळे सोसायट्यांचा टँकरवर होणारा लाखो रुपयांचा अवाजवी खर्च वाचेल.
महिनाभरात नवीन धोरण लागू होणार
पुणे महापालिकेकडून यासंबंधीच्या (Water Supply Issue) नवीन धोरणाचा मसुदा वेगाने तयार केला जात असून, पुढील एका महिन्यात हे धोरण पूर्णतः लागू केले जाईल. धोरण लागू झाल्यानंतर पाणी देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या किंवा हमीपत्राचे उल्लंघन करणाऱ्या बिल्डरांवर कायदेशीर कारवाईची कडक तरतूद केली जाईल. महापालिकेच्या या धाडसी निर्णयामुळे ३२ गावांमधील हजारो सोसायट्यांच्या रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार असून, बिल्डरांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसणार आहे.
