पुणे : पुणे महापालिकेच्या Pune Municipal Corporation उरूळी देवाची येथील घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पाची क्षमता वाढवून ती ५०० मेट्रिक टन करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. या प्रकल्पाचे संचालन आणि देखभाल पुढील १० वर्षांसाठी खासगी कंपनीकडे देण्याची तयारी सुरू आहे. या कामांसाठी विना निविदा काढून भूमिग्रीन कंपनीला देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे.
या प्रकारे काम देणे म्हणजे पालिकेची Pune Municipal Corporation तिजोरी खाली करण्याचा प्रकार आहे, अशी टिका काॅग्रेसचे नगरसेवक, शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे Arvind Shinde आणि गटनेते चंदु कदम यांनी केली आहे.
टिर्फिंग फी आणि वाढीचा मुद्दा वादात
या प्रकल्पासाठी प्रति मेट्रिक टन ६९५ रुपये टिर्फिंग फी निश्चित करण्यात आली असून दरवर्षी १० टक्के वाढ देण्याची तरतूद आहे. याशिवाय कचऱ्यातील रिजेक्ट मटेरियलची वाहतूक आणि वीज बिलाचा खर्चही संबंधित ठेकेदाराकडून उचलला जाणार आहे. मात्र, या सर्व आर्थिक बाबींवरूनच आता वाद निर्माण झाला आहे.
काँग्रेसचा तीव्र आक्षेप
काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे Arvind Shinde आणि गटनेते चंदू कदम यांनी या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे. विनानिविदा पद्धतीने No tender contract controversy काम देणे म्हणजे पालिकेची तिजोरी रिकामी करण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखालीच हा निर्णय घेतला जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
दरांमध्ये तफावत असल्याचा दावा
ओला आणि सुका कचरा प्रक्रिया दर वेगवेगळे असताना देखील एकत्रित ६९५ रुपये प्रति टन दर निश्चित करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात हा दर सुमारे ५५७ रुपये प्रति टन असायला हवा होता, असा काँग्रेसचा दावा आहे. त्यामुळे पालिकेवर अनावश्यक आर्थिक भार टाकला जात असल्याची टीका करण्यात आली आहे.
नियमांना बगल दिल्याचा आरोप
केंद्र सरकारच्या नियमानुसार ई-ऑफिस प्रणालीमार्फत निविदा प्रक्रिया पार पाडणे बंधनकारक आहे. मात्र या प्रकरणात सर्व नियम धाब्यावर बसवून काम देण्याचा घाट घातल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पारदर्शकतेचा अभाव असल्यामुळे हा मुद्दा अधिक गंभीर ठरत आहे.
भूमिग्रीनची वाढती मक्तेदारी?
पुणे महापालिकेतील सुमारे ७०० मेट्रिक टन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आधीच भूमिग्रीन Bhumi Green company Pune कंपनीकडे असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे या कंपनीची मक्तेदारी निर्माण होत असून इतर प्रकल्पांना कचरा मिळत नसल्याचेही सांगितले जात आहे. परिणामी काही प्रकल्प बंद पडण्याची वेळ येत असल्याचे चित्र आहे.
ऑडिटची मागणी
या सर्व पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने महापालिकेच्या सर्व कचरा प्रकल्पांचे स्वतंत्र ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे. तसेच विनानिविदा प्रक्रिया रद्द करून पारदर्शक पद्धतीनेच कामे देण्यात यावीत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
पुढे काय?
उरूळी देवाची कचरा प्रकल्पाचा मुद्दा आता केवळ प्रशासकीय राहिलेला नसून तो पूर्णपणे राजकीय झाला आहे. पारदर्शकता, आर्थिक नियोजन आणि ठेकेदारांची भूमिका या मुद्द्यांवरून पुढील काळात हा वाद अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे.
