पुणे : ठेवीदार संरक्षण हेच Reserve Bank of India (आरबीआय)च्या नियामक आणि पर्यवेक्षीय आराखड्याचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे प्रतिपादन आरबीआयच्या केंद्रीय मंडळाचे संचालक सतीश मराठे यांनी केले. डेक्कन एज्युकेशन संचालित इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट अँड रिसर्च च्या Institute of Management Development and Research (आयएमडीआर) तर्फे आयोजित ‘भारतामधील ठेवीदारांचा आवाज आणि बँक प्रशासन’ या संशोधनाधारित परिसंवादात ते बोलत होते.
आयएमडीआर’तर्फे ‘भारतामधील ठेवीदारांचा आवाज आणि बँक प्रशासन ‘Reserve Bank of India यावर चर्चासत्र
डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे विश्वस्त विवेक मठकरी, माजी विश्वस्त महेश आठवले, ‘आयएमडीआर’च्या संचालिका डॉ. शिखा जैन, माजी विद्यार्थिनी, अल्युमिना कन्सल्टिंगच्या संस्थापक-संचालिका अंजली पाटील आदी उपस्थित होते.
मराठे म्हणाले की, ठेवीदारांना बँकांच्या संचालक मंडळावर थेट प्रतिनिधित्व नसले तरी संपूर्ण नियामक व्यवस्था ही त्यांच्या हितांचे रक्षण आणि वित्तीय स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी उभारण्यात आली आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात ठेवी विमा व्यवस्थेची स्थापना ही भारतीय बँकिंग इतिहासातील महत्त्वाची पायरी ठरली.
आज भारतातील लहान ठेवी खात्यांपैकी जवळपास सर्व खाती ठेवी विमा संरक्षणाखाली येतात. त्यामुळे जागतिक निकषांशी सुसंगती राखली जात असून, बँकिंग व्यवस्थेवरील सर्वसामान्यांचा विश्वास अधिक दृढ होत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
बँकिंग क्षेत्रातील जोखीम व्यवस्थापनावर भाष्य करताना त्यांनी सांगितले की, बँकांनी सावधगिरी आणि नियंत्रित जोखीम स्वीकृती यामध्ये संतुलन साधणे अत्यावश्यक आहे. अति-सावध भूमिका घेतल्यास कर्जपुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो आणि परिणामी आर्थिक विकासाचा वेग मंदावू शकतो. त्यामुळे नियामक आणि बँका या दोघांनीही दीर्घकालीन स्थैर्य आणि विकास यांचा समतोल राखणे गरजेचे आहे.
बदलत्या आर्थिक वातावरणात ठेवीदारांचे स्वरूपही बदलत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. पारंपरिक ठेवीदार आता गुंतवणूकदाराच्या भूमिकेत येत आहेत. तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा विश्लेषण यांचा वापर वाढत असून, नियामक देखरेखीतही या साधनांची भूमिका महत्त्वाची बनत आहे. डिजिटल व्यवहारांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे पारदर्शकता आणि वेग वाढला असला, तरी सायबर जोखमींसारखी नवी आव्हानेही समोर येत आहेत.
ठेवीदारांना बँकांच्या संचालक मंडळावर स्थान देण्याबाबत बोलताना मराठे यांनी सांगितले की, लाखो ठेवीदारांमधून खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधित्व करणारी व्यक्ती निवडणे संस्थात्मकदृष्ट्या अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे. तसेच ठेवीदार थेट मंडळावर आल्यास निर्णयप्रक्रियेत अति-जोखीम टाळण्याची प्रवृत्ती वाढू शकते, ज्याचा परिणाम बँकांच्या व्यवसायिक लवचिकतेवर होऊ शकतो.
हा परिसंवाद ‘इंदिरा अनंत आठवले स्मृती संशोधन निधी’ अंतर्गत आयोजित करण्यात आला होता. प्रा. दर्शन बागडे यांच्या संशोधनावर आधारित या चर्चासत्रात डॉ. शिखा जैन आणि प्रा. हृषिकेश खळदकर यांनी सहकार्य केले. संशोधन निधीचे प्रवर्तक महेश आठवले यांनी समाजाभिमुख आणि धोरणाधारित संशोधनाला चालना देणे हा निधीचा उद्देश असल्याचे सांगितले.
परिसंवादाला धोरणनिर्माते, बँकिंग तज्ज्ञ, प्राध्यापक, व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांची उपस्थिती लाभली. भारतातील बँक प्रशासनाच्या विकसित होत असलेल्या रचनेवर सखोल चर्चा करताना ठेवीदारांचा आवाज अधिक प्रभावीपणे धोरण प्रक्रियेत कसा प्रतिबिंबित होईल, यावरही विचारमंथन झाले.
