पिंपरी चिंचवड: पिंपरी-चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) शहरातील रस्ते आणि इतर विकास प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेली २२ भूसंपादन प्रकरणे येत्या ३१ ऑक्टोबरपूर्वी पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी Jitendra Dudi यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. वर्षानुवर्षे रखडलेल्या भूसंपादनामुळे शहरातील महत्त्वाच्या रस्त्यांचे काम अपूर्ण असून, वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. ही कामे वेगाने मार्गी लावण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वय साधून ‘मिशन मोड’वर काम करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
(Pimpri-Chinchwad) पुणे-नाशिक महामार्गासाठी आवश्यक भूसंपादन आणि महामार्गावरील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या उपाययोजनांसंदर्भात भाजप आमदार महेश लांडगे Mahesh Landge यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला होता.
त्यांच्या निवेदनानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला पिंपरी-चिंचवड महापालिका तसेच विशेष भूसंपादन कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
२२ प्रलंबित कामांचा सविस्तर आढावा
बैठकीत पिंपरी-चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) महापालिका हद्दीतील २२ प्रलंबित भूसंपादन कामांची सद्यस्थिती तपासण्यात आली. प्रत्येक प्रकरण कोणत्या टप्प्यावर रखडले आहे, त्यामध्ये प्रशासकीय, आर्थिक किंवा तांत्रिक अडचण आहे का आणि ती दूर करण्यासाठी कोणत्या विभागाने पुढाकार घ्यावा, याचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला. प्रत्येक प्रकरणासाठी निश्चित कालमर्यादा आखून त्यानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
डीपी रस्त्यांच्या ‘मिसिंग लिंक’वर लक्ष
पिंपरी-चिंचवड(Pimpri-Chinchwad) शहरातील विकास आराखड्यातील अनेक रस्ते भूसंपादनाअभावी पूर्ण होऊ शकलेले नाहीत. काही भागांमध्ये रस्त्याचे काम झाले असले तरी मध्यभागातील जागा ताब्यात न मिळाल्यामुळे ‘मिसिंग लिंक’ तयार झाल्या आहेत. परिणामी वाहनचालकांना पर्यायी आणि अरुंद रस्त्यांचा वापर करावा लागत आहे. या मिसिंग लिंक पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक भूसंपादनाला प्राधान्य देण्याचे आदेश देण्यात आले.
महापालिकेने ३० टक्के निधी द्यावा
डीपी रस्त्यांच्या मिसिंग लिंकसाठी आवश्यक भूसंपादनाच्या एकूण रकमेतून ३० टक्के निधीची तरतूद पिंपरी-चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) महापालिकेने करावी, अशी सूचना जिल्हाधिकारी डुडी यांनी केली. निधीअभावी कोणतेही प्रकरण रखडू नये, यासाठी महापालिका प्रशासनाने आर्थिक नियोजन करावे. भूसंपादन आणि रस्त्यांचे प्रत्यक्ष काम यांचे नियोजन एकत्रितपणे केल्यास प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
एकाच दिवशी जमीन मोजणीचे नियोजन
भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेल्या जमीन मोजणीच्या तारखा तातडीने निश्चित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. विविध ठिकाणची मोजणी वेगवेगळ्या दिवशी न करता शक्यतो सर्व ठिकाणची प्रक्रिया एकाच दिवशी पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. महसूल, भूमिअभिलेख, महापालिका (Pimpri-Chinchwad) आणि भूसंपादन विभागातील अधिकाऱ्यांनी यासाठी परस्पर समन्वय ठेवणे अपेक्षित आहे.
अडथळे तातडीने दूर करण्याच्या सूचना
संपादित जमीन संबंधित यंत्रणेकडे हस्तांतरित करण्यासाठी निश्चित केलेल्या मुदतीचे काटेकोर पालन करावे, असे आदेश बैठकीत देण्यात आले. प्रलंबित प्रकरणांचा नियमित आढावा घेऊन त्यातील अडथळे तातडीने दूर करावेत. एखाद्या विभागाच्या स्तरावर निर्णय रखडल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून प्रश्न सोडवावा, अशा सूचनाही करण्यात आल्या.
नऊ परिसरांतील प्रकरणांची तपासणी
चऱ्होली, डुडुळगाव, दिघी, तळवडे, बोऱ्हाडेवाडी, मोशी, चोवीसावाडी, चिखली आणि वडमुखवाडी परिसरातील भूसंपादन प्रक्रियेचा बैठकीत प्रामुख्याने आढावा घेण्यात आला. शहराचा (Pimpri-Chinchwad) झपाट्याने विस्तार होत असलेल्या या भागांमध्ये वाढती लोकसंख्या, गृहप्रकल्प आणि वाहनांची संख्या लक्षात घेता सक्षम रस्त्यांचे जाळे निर्माण करणे अत्यावश्यक बनले आहे.
वाहतूक कोंडी कमी होण्याची अपेक्षा
महापालिका (Pimpri-Chinchwad) आणि इतर शासकीय विभागांनी समन्वयाने भूसंपादन पूर्ण केल्यास पुणे-नाशिक महामार्गावरील वाहतुकीचा ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा विश्वास आमदार महेश लांडगे Mahesh Landge यांनी व्यक्त केला. मिसिंग लिंक खुल्या झाल्यानंतर अंतर्गत रस्त्यांवरील वाहतूक अधिक सुरळीत होऊन वाहनचालकांना पर्यायी मार्ग उपलब्ध होतील. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या ३१ ऑक्टोबरच्या मुदतीत प्रशासन किती प्रकरणे पूर्ण करते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
