पुणे / पुरंदर: पुणेकरांचे आणि पश्चिम महाराष्ट्राचे स्वप्न असलेल्या पुरंदर येथील प्रस्तावित ‘छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळा’च्या (Purandar Airport) कामाला आता मोठी गती मिळाली आहे. विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण क्षेत्रापैकी तब्बल ६० टक्क्यांहून अधिक जागा आता जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात आली आहे. केवळ महिनाभराच्या कालावधीत शेतकऱ्यांनी १ हजार ८३७ एकर जागेचे संमतीपत्र (प्रतिज्ञापत्र) जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द केले असून, आतापर्यंत सुमारे ९०० कोटी रुपयांच्या मोबदल्याचे थेट वाटप करण्यात आले आहे. दरम्यान, भूसंपादनासाठी संमतीपत्रे सादर करण्याची अंतिम मुदत अवघ्या दोन दिवसांत संपणार असल्याने प्रशासकीय पातळीवर हालचालींना वेग आला आहे.
पुरंदर तालुक्यात विमानतळ उभारणीसाठी (Purandar Airport) ७ मे पासून भूसंपादनाची प्रत्यक्ष प्रक्रिया अत्यंत वेगाने सुरू झाली होती. या प्रकल्पासाठी पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमधील एकूण १ हजार २१६ हेक्टर म्हणजेच सुमारे ३ हजार एकर जागा संपादित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी (Jitendra Dudi) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून अवघ्या एका महिन्यात १ हजार ८३७ एकर क्षेत्राची संमतीपत्रे शेतकऱ्यांनी स्वेच्छेने जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केली आहेत. यामुळे आवश्यक क्षेत्रापैकी निम्म्याहून अधिक क्षेत्राचे संपादन यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले असून हा प्रकल्प वेळेत मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने हे एक मोठे यश मानले जात आहे.
प्रति एकर १ कोटी ६१ लाखांचा ऐतिहासिक मोबदला
या विमानतळ प्रकल्पासाठी (Purandar Airport) जमिनीची मोजणी करतानाच तब्बल ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच आपली संमती दर्शवली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमिनीला प्रति एकर १ कोटी ६१ लाख रुपये असा ऐतिहासिक आणि अत्यंत आकर्षक मोबदला निश्चित करून दिला आहे. हा मोबदला थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होत असल्यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता वाढली असून, शेतकऱ्यांचा प्रतिसादही सातत्याने वाढत आहे.
६ हजार कोटींचा निधी आणि हुडकोचे कर्ज
पुरंदर विमानतळाच्या (Purandar Airport) संपूर्ण भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाला एकूण ६ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. या अवाढव्य निधीच्या उभारणीसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (MIDC) ‘हुडको’कडून (HUDCO) कर्ज घेतले आहे. या कर्जाचा पहिला ५०० कोटी रुपयांचा हप्ता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आला होता. प्रत्यक्ष भूसंपादन सुरू झाल्यापासून आजतागायत अंदाजे ९०० कोटी रुपयांचा मोबदला थेट शेतकऱ्यांच्या पदरात पडला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
वादांवर सामंजस्याने तोडगा; न्यायालयाची पायरी चढण्याची गरज नाही
भूसंपादन प्रक्रियेत अनेकदा कौटुंबिक किंवा मालकी हक्काचे वाद आडवे येतात, ज्यामुळे प्रकल्प रखडतात. हे टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष खबरदारी घेतली आहे. (Purandar Airport) ज्या शेतकऱ्यांमध्ये जमिनीच्या मोबदल्यावरून अंतर्गत वाद आहेत, अशा प्रकरणांमध्ये जिल्हा प्रशासनाकडून मध्यस्थी केली जात आहे. हे वाद सामंजस्याने आणि परस्पर संमतीने मिटवण्यास प्राधान्य दिले जात आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना न्यायालयाची पायरी चढावी लागणार नाही आणि मोबदल्याची रक्कम त्यांना तत्काळ मिळू शकेल. जिल्हा प्रशासनाच्या या सकारात्मक पुढाकारामुळे अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न सुटण्यास मदत होत आहे.
अंतिम दोन दिवस अत्यंत महत्त्वाचे!
विमानतळासाठी (Purandar Airport) संमतीपत्रे (प्रतिज्ञापत्र) देण्याची अंतिम मुदत आता अवघ्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. जिल्हा प्रशासनाने उर्वरित शेतकऱ्यांना त्वरित संमतीपत्रे सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. या दोन दिवसांत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांचे अर्ज आणि संमतीपत्रे जमा करून घेण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर असून, त्यानंतर पुढील आवश्यक प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
पुरंदरमधील सात गावांतील शेतकऱ्यांनी दाखवलेले हे सहकार्य आणि जिल्हा प्रशासनाचे नियोजनबद्ध काम यामुळे छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (Purandar Airport) उभारणीचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
