मुंबई : पुणे शहर आणि महानगर परिसराची दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेली वाहतूक कोंडी (Pune Traffic Congestion) दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. उच्चक्षमता उन्नत सामूहिक वाहतूक मार्ग अर्थात ‘एचसीएमटीआर’, पीएमआरडीएचा अंतर्गत रिंगरोड आणि ‘पाताळलोक’ प्रकल्पांतर्गत बोगद्यांचे जाळे हे तीन प्रकल्प पुण्याच्या वाहतूक व्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलणार आहेत. या प्रकल्पांसाठी आवश्यक भूसंपादन, शासकीय जमिनींचा आगाऊ ताबा आणि प्रशासकीय प्रक्रिया समन्वयाने पूर्ण करून कामांना गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिले.
(Pune Traffic Congestion) पुण्यातील प्रमुख शहरी वाहतूक प्रकल्पांचे नियोजन, आर्थिक व्यवस्थापन, अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्यासाठी गठित उच्चस्तरीय समितीची बैठक मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात झाली.
बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त, पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त तसेच पोलीस आयुक्त उपस्थित होते.
शासकीय जमिनींसाठी एकत्रित शासन निर्णय
तीनही प्रकल्पांसाठी (Pune Traffic Congestion) आवश्यक असलेल्या शासकीय जमिनी पुणे महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला हस्तांतरित करण्यासाठी एकत्रित शासन निर्णय काढण्याचा प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी (Devendra Fadnavis) दिले. प्रकल्पनिहाय स्वतंत्र प्रक्रियेमुळे होणारा विलंब टाळून सर्व प्रशासकीय मान्यता समन्वयाने देण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
एचसीएमटीआरमुळे वाहतूक ३० टक्क्यांपर्यंत घटणार
सुमारे ४३ किलोमीटर लांबीचा एचसीएमटीआर प्रकल्प पुण्याच्या भविष्यातील वाहतुकीसाठी परिवर्तनकारी (Pune Traffic Congestion) ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सांगितले. सहा पदरी उन्नत मार्गामुळे शहरातील सध्याची वाहतूक २५ ते ३० टक्क्यांनी कमी होण्याचा अंदाज आहे. पुण्यातील सर्व मेट्रो मार्गिका आणि महत्त्वाचे रस्ते या मार्गाशी जोडले जाणार असल्याने सार्वजनिक वाहतुकीचे एकात्मीकरणही शक्य होणार आहे.
२०२८ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य
एचसीएमटीआरचे प्रत्यक्ष काम लवकरात लवकर सुरू करून २०२८ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. (Pune Traffic Congestion) प्रकल्पाचा बांधकाम खर्च सुमारे नऊ हजार कोटी रुपये, तर भूसंपादनाचा खर्च जवळपास तीन हजार कोटी रुपये अपेक्षित आहे. प्रकल्पासाठी व्यवहार्य आर्थिक मॉडेल तयार करून शासनाला तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
चार पॅकेजमध्ये होणार उन्नत मार्गाचे काम
एचसीएमटीआरचे काम चार प्रमुख पॅकेजमध्ये केले जाणार आहे. यामध्ये बोपोडी ते सिंहगड रस्ता, सिंहगड रस्ता ते सोलापूर रस्ता, सोलापूर रस्ता ते एअरपोर्ट चौक आणि एअरपोर्ट चौक ते बोपोडी या टप्प्यांचा समावेश आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागातून जाणारा हा मार्ग पुण्यातील प्रमुख वाहतूक केंद्रांना जोडणार आहे.
८३ किलोमीटरच्या अंतर्गत रिंगरोडला चालना
पीएमआरडीएच्या माध्यमातून उभारण्यात येणारा अंतर्गत रिंगरोड ८३.१२ किलोमीटर लांबीचा असून त्यामध्ये ४४ गावांचा समावेश आहे. सुमारे २५ हजार १५९ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाची अंमलबजावणी पाच टप्प्यांमध्ये होणार आहे. प्रकल्पाशी संबंधित प्रक्रिया पुढील सहा ते सात महिन्यांत पूर्ण करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी (Devendra Fadnavis) केली.
खासगी भूसंपादनासाठी रोख मोबदला
रिंगरोडसाठी आवश्यक खासगी जमिनींचे संपादन करताना जमीनमालकांना रोख मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोळू इंटरचेंज, वडगाव शिंदे, लोहगाव, वाघोली, कदमवाक वस्ती, जांभूळवाडी, भूगाव आणि परंदवाडी या भागांना जोडणारा रिंगरोड शहरातील बाह्य तसेच अंतर्गत वाहतुकीचा ताण (Pune Traffic Congestion) कमी करणार आहे.
‘पाताळलोक’अंतर्गत तीन बोगद्यांचे जाळे
पुण्यातील वाहतूक कोंडीवर (Pune Traffic Congestion) दीर्घकालीन उपाय म्हणून ‘पाताळलोक’ प्रकल्पांतर्गत तीन ठिकाणी बोगदे प्रस्तावित आहेत. भोसरी ते उंड्रीमार्गे नवीन विमानतळ असा ३६ किलोमीटरचा मार्ग असून त्यातील दहा किलोमीटर भाग उन्नत असेल. याशिवाय रामनदी-भूगाव ते राजाराम पूल आठ किलोमीटर आणि तळजाई टेकडी ते पद्मावती-हिंगणे १.६५ किलोमीटरचा बोगदा प्रस्तावित आहे.
तज्ज्ञ संस्थेकडून सर्वंकष सर्वेक्षण
प्रस्तावित बोगद्यांची व्यवहार्यता, पर्यावरणीय परिणाम, भूगर्भीय स्थिती आणि संभाव्य खर्चाचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ संस्था किंवा अनुभवी तज्ज्ञांची मदत घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. सर्वंकष सर्वेक्षणानंतर बोगद्यांचा अंतिम आराखडा आणि अंमलबजावणीचे आर्थिक मॉडेल निश्चित केले जाणार आहे.
नगररचना योजनांबाबतही महत्त्वाचा निर्णय
पीएमआरडीए आणि पुणे महापालिकेच्या प्रस्तावित १५ नगररचना योजनांवरही बैठकीत चर्चा झाली. या योजना रद्द करण्याबाबत पीएमआरडीएने आपल्या स्तरावर सविस्तर प्रस्ताव तयार करून राज्य शासनाकडे पाठवावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तीनही वाहतूक प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाल्यास पुणेकरांचा प्रवास अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
