पुणे: राज्य सरकारने १ एप्रिलपासून लागू केलेले नवीन सोलर धोरण Maharashtra New Solar Policy 2026 महाराष्ट्रातील उद्योगांच्या मुळावर उठले असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या उद्योग आघाडीने NCP Industry Wing केला आहे. ग्रीड सपोर्ट चार्जेस, Grid Support Charges (GSC) जाचक नेट मीटरिंग प्रणाली आणि बॅटरीची अनिवार्यता यांमुळे राज्यातील उद्योग डबघाईला आले असून, हे धोरण न बदलल्यास महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरात आणि राजस्थानसारख्या शेजारील राज्यांमध्ये स्थलांतरित होतील, असा इशारा पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत देण्यात आला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी उद्योग आघाडीचे प्रदेश सरचिटणीस मनीष कोंडे व पश्चिम महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष सागर शिनगारे यांनी यावेळी राज्य सरकारच्या धोरणांचा तीव्र निषेध केला.
Maharashtra New Solar Policy 2026 मनीष कोंडे यांनी यावेळी धोरणातील तांत्रिक त्रुटींमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीचा पाढाच वाचला. नवीन धोरणापूर्वी दरमहा एक लाख युनिट सोलर वीज निर्मिती करणाऱ्या उद्योगाला साधारणपणे १० लाख रुपयांची बचत होत होती. मात्र, १ एप्रिलपासून लागू झालेल्या नवीन नियमांमुळे ही बचत केवळ दोन लाखांवर आली आहे.
म्हणजेच, संबंधित उद्योगाला दरमहा ७ ते ८ लाख रुपयांचा थेट तोटा सहन करावा लागत आहे. यामुळे उद्योगांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले असून अनेक प्रकल्प दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत.
ग्रीड सपोर्ट चार्जेस आणि बॅटरी अनिवार्यतेचा जाच
Maharashtra New Solar Policy 2026 धोरणामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले ‘ग्रीड सपोर्ट चार्जेस’ Grid Support Charges (GSC) हे उद्योजकांसाठी अन्यायकारक ठरत आहेत. स्वतःच्या खर्चाने सोलर पॅनेल लावून वीज निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांकडूनही हे शुल्क आकारले जात आहे. तसेच, ‘बॅटरी (हायब्रीड) प्रणाली’ अनिवार्य केल्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च आवाक्याबाहेर गेला आहे. बँकांनी सोलर प्रकल्पांच्या कर्ज पुरवठ्यावर निर्बंध आणल्यामुळे आणि या नवीन प्रणालीमुळे प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता (Economic Viability) पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे, असे कोंडे यांनी नमूद केले.
५ ते १० हजार उद्योगांवर टांगती तलवार
या धोरणाचा Maharashtra New Solar Policy 2026 सर्वाधिक फटका पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या औद्योगिक पट्ट्याला बसला आहे. या भागात अंदाजे ८०० ते १५०० उद्योग प्रभावित झाले असून, संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करता ५००० ते १०००० लघु व मध्यम उद्योग (MSME) संकटात सापडले आहेत. या धोरणामुळे Maharashtra New Solar Policy 2026 राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्राला वर्षाकाठी ५००० ते ९००० कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. केवळ उद्योगच नाही, तर सोलर ईपीसी (EPC) कंपन्या आणि या क्षेत्रातील हजारो रोजगारही आता धोक्यात आले आहेत.
गुजरात-राजस्थानशी तुलना आणि स्थलांतराचे संकट
सागर शिनगारे यांनी शेजारील राज्यांच्या धोरणांचा दाखला देत सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले की, गुजरात आणि राजस्थान यांसारख्या राज्यांमध्ये सोलर धोरण अत्यंत लवचिक आणि उद्योगपूरक आहे. तिथे गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाते. याउलट, महाराष्ट्रात दिवसा तयार झालेली वीज रात्री वापरण्यावर निर्बंध घातले जात आहेत, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सौर ऊर्जा वाया जात आहे. जर महाराष्ट्राने आपले धोरण Maharashtra New Solar Policy 2026 तात्काळ सुधारले नाही, तर राज्यातील गुंतवणूकदार आणि उद्योजक इतर राज्यांकडे वळतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
स्वतःच्या विजेवरही अधिभार; उद्योजकांमध्ये असंतोष
धोरणातील Maharashtra New Solar Policy 2026 आणखी एक वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे स्वतः निर्माण केलेल्या सौर विजेवर लावला जाणारा ‘इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी’ (वीज अधिभार). उद्योजकांनी स्वतःच्या भांडवलातून निर्माण केलेल्या विजेवर सरकारने कर लावणे हे अनैतिक असल्याचे मत उद्योजकांकडून व्यक्त होत आहे. यामुळे उद्योजकांमध्ये सरकारविरोधात तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, हे धोरण उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांच्यावर आर्थिक भार टाकणारे ठरत आहे.
उद्योजकांच्या प्रमुख मागण्यांची सनद
राष्ट्रवादी उद्योग आघाडीने NCP Industry Wing सरकारसमोर काही प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:
१. जाचक ‘ग्रीड सपोर्ट चार्जेस’ Grid Support Charges (GSC) तात्काळ रद्द करण्यात यावेत.
२. जुनी नेट मीटरिंग प्रणाली पूर्ववत लागू करावी.
३. दिवसा उत्पादित झालेली सोलर वीज रात्री वापरण्याची परवानगी मिळावी.
४. स्वतःच्या सौर ऊर्जेवर लावला जाणारा वीज अधिभार रद्द करावा.
५. बॅटरी (हायब्रीड) प्रणालीची सक्ती काढून ती ऐच्छिक ठेवावी.
६. राज्याचे सोलर धोरण किमान १० ते १५ वर्षांसाठी स्थिर आणि उद्योगपूरक ठेवावे.
राज्य सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास राज्यातील औद्योगिक प्रगती खुंटण्याची आणि मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी वाढण्याची शक्यता असल्याचे उद्योग आघाडीने स्पष्ट केले आहे.
