पुणे, : पुणे महानगर प्रदेशाच्या नियोजनासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) (PMRDA) गेल्या दहा ते अकरा वर्षांत अपेक्षित कामगिरी करता आलेली नाही. विकास आराखडा, नगररचना योजना, रस्ते, पाणी, वीज आणि वाहतूक व्यवस्थेसारखे मूलभूत प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहेत. सर्वच पातळ्यांवर अपयशी ठरलेल्या या अकार्यक्षम यंत्रणेला आता टाळे ठोकण्याची वेळ आली आहे, असा आरोप महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत भसे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या वेळी नागरी हक्क संस्थेचे सुधीरकाका कुलकर्णी आणि कायद्याचे अभ्यासक ॲड. उमेश तारे उपस्थित होते.
(PMRDA) चाकण आणि हिंजवडी परिसरातील वाहतूककोंडी व पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवरून उद्योजकांनी केलेले आंदोलन हे या भागातील नियोजनाच्या अभावाचे निदर्शक असल्याचे भसे यांनी सांगितले.
पुण्यालगतच्या परिसराचा सुनियोजित विकास करण्याच्या उद्देशाने पीएमआरडीएची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, झपाट्याने नागरीकरण होत असताना त्या तुलनेत रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि वीज व्यवस्था विकसित झाली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
विकास आराखडा आणि टीपी स्कीम रखडली
पीएमआरडीएच्या (PMRDA) विकास आराखड्याची आणि नगररचना योजनांची प्रत्यक्ष प्रगती किती झाली, याचा सखोल आढावा घेण्याची आवश्यकता असल्याचे भसे यांनी नमूद केले. प्राधिकरणाने केवळ बांधकाम परवानग्या देण्यावर भर न देता पुढील अनेक वर्षांची गरज लक्षात घेऊन पायाभूत सुविधांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करणे अपेक्षित होते. मात्र, दीर्घकालीन नियोजनाकडे दुर्लक्ष झाल्याने पुणे महानगर प्रदेशातील नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नियोजन समितीच्या घटनात्मक भूमिकेकडे दुर्लक्ष
महानगर नियोजन समितीची घटनात्मक भूमिका विचारात घेऊनच पुणे महानगर प्रदेशाची (PMRDA) पुढील नियोजन प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. विकासाच्या निर्णयप्रक्रियेत समितीला विश्वासात घेणे आवश्यक असताना पीएमआरडीएकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा दावा करण्यात आला. नियोजनाशी संबंधित अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांची स्पष्ट विभागणी होणे गरजेचे असल्याचेही सांगण्यात आले.
विकास आराखड्याचा वाद न्यायालयात
पीएमआरडीएचा (PMRDA) विकास आराखडा आणि प्रस्तावित ‘स्ट्रक्चरल प्लॅन’च्या मुद्द्यावर महानगर नियोजन समितीने न्यायालयात धाव घेतली आहे. दाखल याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान विकास आराखडा रद्द करण्याच्या मागणीसह स्ट्रक्चरल प्लॅनबाबत न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या नियोजन प्रक्रियेची कायदेशीर आणि प्रशासकीय वैधता तपासण्याची गरज असल्याचे समितीच्या सदस्यांनी म्हटले.
विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा काढण्याची मागणी
वारंवार कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पीएमआरडीएचा (PMRDA) विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा (एसपीए) दर्जा आणि स्ट्रक्चरल प्लॅन तयार करण्याचे अधिकार काढून घ्यावेत, अशी मागणी ॲड. उमेश तारे यांनी केली. बांधकाम परवानग्या आणि विकास आराखड्यासंदर्भात नगररचना विभाग व जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वीची भूमिका पुन्हा बहाल करण्याबाबत राज्य सरकारने विचार करावा. संबंधित नियम, अटी आणि जबाबदाऱ्यांची पूर्तता झाली आहे का, याचीही स्वतंत्र तपासणी करावी, असे त्यांनी सांगितले.
मागील कामकाजाच्या कायदेशीर चौकशीची मागणी
पीएमआरडीएने (PMRDA) आतापर्यंत घेतलेले निर्णय, केलेला खर्च आणि राबविलेल्या प्रकल्पांची कायदेशीर तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी वसंत भसे यांनी केली. तपासणीत अनियमितता किंवा कर्तव्यात कसूर झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करावी. चाकण-हिंजवडीतील वाहतूककोंडी, रखडलेला विकास आराखडा आणि अपुऱ्या सुविधांमुळे प्राधिकरणाच्या संपूर्ण कार्यपद्धतीचा फेरआढावा घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाल्याचे ते म्हणाले.
‘लक्ष केवळ बांधकाम परवानग्यांवर’
पीएमआरडीएचे (PMRDA) कामकाज सुनियोजित नसून संपूर्ण यंत्रणेत सावळा गोंधळ असल्याचा आरोप सुधीरकाका कुलकर्णी यांनी केला. प्राधिकरणाचे लक्ष शहराच्या सर्वांगीण विकासाऐवजी बांधकाम परवानग्यांवर केंद्रित झाल्याचा दावा त्यांनी केला. या कारभाराबाबत अनेकदा पत्रव्यवहार करूनही संबंधित यंत्रणेकडून कोणताही समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्राधिकरण रद्द करून अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे द्या
पीएमआरडीएची (PMRDA) स्थापना रद्द करून त्याचे सर्व नियोजनविषयक अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवावेत, अशी मागणी कुलकर्णी यांनी केली. विकास आराखडा तयार करण्याच्या नावाखाली आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यातील समन्वयाचा अभाव तसेच राजकीय कुरघोड्यांमुळे पुणे महानगर प्रदेशाच्या विकासावर परिणाम झाल्याचा दावाही त्यांनी या वेळी केला.
