पुणे : घरबसल्या कमिशन मिळविण्याच्या आमिषाला बळी पडून बँक खाते सायबर गुन्हेगारांच्या हवाली (Cyber Fraud) करणाऱ्यांभोवती आता कायद्याचा फास आवळला आहे. देशभरातील नागरिकांना ऑनलाइन गंडा घालून लुटलेली रक्कम वळविण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या ‘म्युल बँक खात्यां’विरोधात पुणे जिल्ह्यात पुणे पोलिसांनी धडक मोहीम उघडली आहे. ‘ऑपरेशन म्युल हंट’अंतर्गत अवघ्या दोन दिवसांत २० हून अधिक खातेधारकांविरुद्ध विविध पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या खात्यांमधून एक कोटी रुपयांहून अधिक संशयास्पद व्यवहार झाल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.
सायबर चोरटे (Cyber Fraud) स्वतःच्या नावावरील बँक खात्यांचा वापर करीत नाहीत. बेरोजगार तरुण, विद्यार्थी, छोटे व्यावसायिक तसेच आर्थिक अडचणीत असलेल्या नागरिकांना काही हजार रुपयांच्या कमिशनचे आमिष दाखविले जाते. त्यांच्याकडून बँक खाते, एटीएम कार्ड, चेकबुक, नोंदणीकृत सीमकार्ड आणि इंटरनेट बँकिंगचा ताबा घेतला जातो.
याच खात्यांमध्ये ऑनलाइन फसवणुकीतून मिळालेली रक्कम जमा करून ती वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये वळविली जाते. पैशांचा मूळ माग लपविण्यासाठी अशा खात्यांचे अनेक स्तर तयार केले जातात.
सायबर पोर्टलवरील तक्रारींनी उघडले बिंग
राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टलवर देशाच्या विविध भागांतून दाखल झालेल्या तक्रारींचे विश्लेषण करताना पुणे जिल्ह्यातील काही बँक खाती वारंवार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली. त्या खात्यांमध्ये फसवणूक झालेल्या (Cyber Fraud) नागरिकांचा पैसा जमा झाल्याचे निदर्शनास आले. संबंधित बँकांकडून व्यवहारांचा तपशील घेतल्यानंतर पोलिस पथकांनी खातेधारकांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली. त्यानंतर गुन्हे नोंदविण्याचा सपाटा सुरू झाला.
तीन पोलिस आयुक्तालयांच्या हद्दीत कारवाई
पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या हद्दीत मंचर, बारामती ग्रामीण आणि लोणावळा शहर पोलिस ठाण्यात प्रत्येकी एका खातेधारकाविरुद्ध गुन्हा (Cyber Fraud) दाखल करण्यात आला आहे. उर्वरित कारवाई पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयातील विविध पोलिस ठाण्यांत करण्यात आली. संबंधित खात्यांचा वापर देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये झालेल्या सायबर फसवणुकीतील (Cyber Fraud) पैसा स्वीकारण्यासाठी आणि पुढे वळविण्यासाठी झाल्याचा पोलिसांना संशय आहे.
फसवणुकीच्या पैशाला ‘म्युल’ खात्यांचा आधार
शेअर बाजारात भरघोस नफा, ‘डिजिटल अरेस्ट’, घरबसल्या ऑनलाइन नोकरी, टास्क पूर्ण करून कमाई, कर्ज मंजुरी आणि रिमोट ॲक्सेस ॲप अशा वेगवेगळ्या पद्धतींनी नागरिकांना जाळ्यात ओढले जाते. फसवणूक (Cyber Fraud) झाल्यानंतर पीडित व्यक्तीने पाठविलेला पैसा थेट मुख्य आरोपीच्या खात्यात जात नाही. तो प्रथम म्युल खात्यात जमा होतो. काही मिनिटांतच ही रक्कम दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या खात्यात पाठवून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
‘मला माहिती नव्हती’चा दावा चालणार नाही
“माझे खाते वापरले गेले; मला गुन्ह्याची माहिती नव्हती,” असा दावा केल्याने आता खातेधारकाची सहज सुटका होणार नाही. पैशांच्या मोबदल्यात खाते, एटीएम कार्ड किंवा इंटरनेट बँकिंगची माहिती दुसऱ्याला दिल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित व्यक्तीलाही गुन्ह्यात आरोपी केले जाणार आहे. खाते जाणूनबुजून दिले होते का, त्याबदल्यात किती कमिशन मिळाले आणि खाते सायबर टोळीपर्यंत पोहोचविणारा मध्यस्थ कोण होता, याचा तपास पोलिस करीत आहेत.
पडद्यामागील एजंट पोलिसांच्या रडारवर
(Cyber Fraud) या कारवाईत सध्या केवळ खातेधारक कायद्याच्या कचाट्यात आले असले, तरी तपासाची खरी दिशा पडद्यामागील एजंट आणि मुख्य सूत्रधारांकडे आहे. संशयित खात्यांमध्ये पैसा पाठविणारे, तो तत्काळ काढणारे तसेच परदेशात किंवा अन्य खात्यांमध्ये वळविणारे लाभार्थी पोलिसांच्या रडारवर आहेत. बँक व्यवहारांची साखळी, मोबाइल क्रमांक, इंटरनेट बँकिंगचे आयपी पत्ते आणि डिजिटल संवादांची तांत्रिक तपासणी सुरू आहे.
क्षणिक कमिशनचा मोह ठरू शकतो तुरुंगवारीचे कारण
(Cyber Fraud) पोलिसांनी नागरिकांना आपले बँक खाते, एटीएम कार्ड, ओटीपी, सीमकार्ड किंवा नेट बँकिंगची माहिती कोणालाही देऊ नये, असे आवाहन केले आहे. क्षणिक कमिशनच्या मोहापायी खाते भाड्याने देणे म्हणजे सायबर गुन्हेगारांना मदत करण्यासारखे आहे. खाते तुमच्या नावावर असेल, तर त्यातून झालेल्या गुन्ह्याची चौकशीही प्रथम तुमच्यापासूनच सुरू होणार आहे.
