पुणे : पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे (Semi High-Speed Railway) प्रकल्पाचा मार्ग मूळ नियोजनानुसार ठेवायचा की प्रस्तावित बदल स्वीकारायचा, याचा तांत्रिक आणि तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली आहे. ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर Anil Kakodkar यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती प्रकल्पाच्या दोन्ही पर्यायांची व्यवहार्यता तपासून दोन महिन्यांत राज्य सरकारला सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून वादात सापडलेल्या आणि स्थानिक नागरिकांच्या तीव्र विरोधाचा सामना करणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्पाबाबत नव्याने निर्णय होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
(Semi High-Speed Railway) पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेचा मूळ मार्ग, केंद्र सरकारकडून प्रस्तावित करण्यात आलेला बदललेला मार्ग आणि या दोन्ही पर्यायांमधील तांत्रिक बाबींचा समिती अभ्यास करणार आहे.
‘जीएमआरटी’च्या संशोधन कार्यात अडथळा निर्माण होऊ नये, तसेच मूळ मार्गात फार मोठे बदल न करता तांत्रिक उपायांच्या माध्यमातून प्रकल्प राबविता येईल का, याचीही तपासणी केली जाणार आहे. समितीने पुढील दोन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करावा, अशा सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहेत.
डॉ. काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीत डॉ. अनिल काकोडकर Anil Kakodkar यांच्यासह रेल्वे बोर्डाचे सदस्य विवेक गुप्ता तसेच पुणे आणि नाशिकचे विभागीय आयुक्त यांचा समावेश असेल. (Semi High-Speed Railway) संबंधित तांत्रिक विषयातील अन्य तज्ज्ञांनाही समितीच्या कामकाजात सहभागी करून घेता येणार आहे. रेल्वेमार्गाची व्यवहार्यता, संशोधन केंद्रावरील संभाव्य परिणाम, खर्च, प्रवासाचे अंतर आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील अडचणी या मुद्द्यांचा समितीकडून विचार होण्याची अपेक्षा आहे.
‘जीएमआरटी’च्या संशोधनाला अडथळ्याची शक्यता
पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेचा (Semi High-Speed Railway) मूळ मार्ग नारायणगाव परिसरातून जातो. हा मार्ग ‘जीएमआरटी’ अर्थात जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोपच्या परिसराच्या जवळून प्रस्तावित असल्याने संशोधन कार्यात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे मूळ मार्गाऐवजी नाशिक, शिर्डी, अहिल्यानगर आणि पुणे असा पर्यायी मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याचे सांगण्यात आले. प्रस्तावित बदललेल्या मार्गाचा सविस्तर प्रकल्प अहवालही तयार करण्यात आल्याची माहिती रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली होती.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा बदलाला विरोध
(Semi High-Speed Railway) प्रस्तावित मार्गबदलाला पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी तसेच नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शविला. मूळ मार्गाने रेल्वे प्रकल्प झाल्यास पुणे आणि नाशिकमधील थेट संपर्क मजबूत होईल, औद्योगिक आणि कृषी विकासाला चालना मिळेल तसेच प्रवासाचा कालावधी कमी होईल, अशी स्थानिकांची भूमिका आहे. मार्ग बदलल्यास प्रकल्पाचे अंतर वाढण्याबरोबरच मूळ उद्देशालाही बाधा येण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.
राज्य सरकार मूळ मार्गाच्या बाजूने
राज्य सरकार पुणे-नाशिक रेल्वेच्या (Semi High-Speed Railway) मूळ मार्गाच्या बाजूने असताना केंद्र सरकारकडून पर्यायी मार्गाचा विचार करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पर्यायांची तांत्रिक तपासणी करून वस्तुनिष्ठ निर्णय घेण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेब्रुवारीतील अधिवेशनात मूळ मार्गाने प्रकल्प राबविण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार समितीच्या नियुक्तीमुळे मूळ मार्ग समर्थकांच्या अपेक्षा पुन्हा उंचावल्या आहेत.
नऊ ऑगस्टला चक्काजाम आंदोलनाचा इशारा
पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेचा (Semi High-Speed Railway) मार्ग बदलू नये, या मागणीसाठी पुणे-नाशिक महामार्गावर नऊ ऑगस्ट रोजी सर्वपक्षीय चक्काजाम आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. आमदार सत्यजित तांबे यांनी आंदोलनाची घोषणा करत अधिकाधिक नागरिकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन केले. राज्य सरकार, स्थानिक नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींची मागणी किती तीव्र आहे, हे केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी आंदोलन केले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
समितीच्या अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष
तज्ज्ञ समितीच्या अहवालावर पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पाचे पुढील भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. मूळ मार्गात तांत्रिक सुधारणा करून ‘जीएमआरटी’च्या संशोधनाला कोणताही अडथळा न आणता प्रकल्प पूर्ण करता येतो का, किंवा पर्यायी मार्गच अधिक व्यवहार्य ठरतो, याचे उत्तर समितीच्या अभ्यासातून मिळणार आहे. त्यामुळे दोन महिन्यांनंतर सादर होणाऱ्या अहवालाकडे पुणे, नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
