मुंबई : राज्यात सर्पदंशामुळे (Snakebite) होणारे मृत्यू आणि कायमस्वरूपी अपंगत्व रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सर्पदंशाला आता राज्यात ‘अधिसूचित आजार’ म्हणून घोषित करण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर Prakash Abitkar यांनी दिली. या निर्णयामुळे सर्पदंशाची प्रत्येक घटना आरोग्य यंत्रणेच्या नोंदीत येणार असून, सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांसह डॉक्टरांनाही संशयित तसेच निश्चित रुग्णांची माहिती तत्काळ संबंधित आरोग्य प्राधिकरणाला देणे बंधनकारक असणार आहे.
(Snakebite) नवीन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये, महापालिका आणि नगरपालिका रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये तसेच खासगी रुग्णालयांना सर्पदंशाच्या प्रत्येक घटनेची नोंद करावी लागणार आहे.
स्वतंत्रपणे वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांनाही त्यांच्या दवाखान्यात आलेल्या सर्पदंशाच्या रुग्णाची माहिती आरोग्य विभागाला कळवावी लागेल.
संशयित रुग्णांचीही होणार नोंद
केवळ सर्पदंश (Snakebite) निश्चित झालेल्या रुग्णांचीच नव्हे, तर सर्पदंशाचा संशय असलेल्या रुग्णांचीही नोंद करणे आवश्यक असेल. संबंधित रुग्णावर करण्यात आलेले उपचार, त्याला देण्यात आलेल्या प्रतिसर्पविष औषधाची माहिती, उपचारांचा परिणाम आणि मृत्यू झाल्यास त्याची कारणांसह नोंद आरोग्य प्राधिकरणाकडे सादर करावी लागणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्पदंशाच्या घटनांची वास्तविक संख्या समोर येण्यास मदत होणार आहे.
‘अधिसूचित आजार’ म्हणजे नेमके काय?
एखादा आजार ‘अधिसूचित’ घोषित झाल्यानंतर त्या आजाराचा रुग्ण आढळल्यास त्याची माहिती आरोग्य यंत्रणेला देणे कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक ठरते. यामुळे संबंधित आजाराच्या घटनांचे सातत्याने निरीक्षण करणे, रुग्णसंख्येची अचूक माहिती संकलित करणे आणि आवश्यक औषधांसह उपचार सुविधांचे नियोजन करणे शक्य होते. केंद्र सरकारनेही राज्यांना सर्पदंशाच्या (Snakebite) घटना आणि मृत्यू अधिसूचित करण्यास सांगितले होते.
प्रतिसर्पविष औषधाच्या साठ्यावर लक्ष
राज्यातील प्रत्येक आरोग्य संस्थेला उपलब्ध असलेल्या अँटी स्नेक व्हेनम अर्थात प्रतिसर्पविष औषधाच्या (ASV) साठ्याची अद्ययावत माहिती ठेवावी लागणार आहे. किती औषधसाठा उपलब्ध आहे, किती औषधांचा वापर झाला आणि नव्याने किती साठ्याची आवश्यकता आहे, याची नियमित नोंद ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे गरजेच्या वेळी औषध उपलब्ध नसल्याने उपचारांना होणारा विलंब टाळता येणार आहे.
ग्रामीण भागातील रुग्णांना मोठा दिलासा
सर्पदंशाच्या (Snakebite) घटना प्रामुख्याने ग्रामीण, दुर्गम, आदिवासी आणि शेतीप्रधान भागांत घडतात. अनेकदा वाहतुकीची साधने, जवळ उपचार केंद्र नसणे किंवा प्रतिसर्पविष औषध उपलब्ध नसल्यामुळे रुग्णाला उपचार मिळण्यास विलंब होतो. नव्या निर्णयामुळे कोणत्या भागात सर्पदंशाच्या घटना अधिक आहेत, याची अचूक माहिती आरोग्य विभागाला मिळेल. त्यानुसार संबंधित भागातील रुग्णालयांमध्ये औषधे, प्रशिक्षित डॉक्टर आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देता येणार आहेत.
जिल्हानिहाय नोडल अधिकारी नेमणार
सर्पदंशाच्या (Snakebite) घटनांचे प्रभावी नियंत्रण आणि उपचार व्यवस्थेतील समन्वयासाठी राज्य तसेच जिल्हा पातळीवर विशेष नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. जिल्ह्यातील सर्पदंशाच्या घटनांचा आढावा घेणे, रुग्णालयांमधील औषधसाठा तपासणे, आवश्यकतेनुसार औषधांचे वितरण करणे आणि रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळत आहेत की नाहीत, यावर हे अधिकारी लक्ष ठेवणार आहेत.
उपचारांच्या नियोजनाला मिळणार दिशा
सर्पदंशाच्या (Snakebite) सर्व घटनांची एकत्रित माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर कोणत्या जिल्ह्यात आणि कोणत्या कालावधीत सर्वाधिक घटना घडतात, याचे विश्लेषण करता येणार आहे. त्याआधारे पावसाळ्यापूर्वी आवश्यक औषधसाठा उपलब्ध करणे, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे आणि संवेदनशील भागांमध्ये जनजागृती मोहीम राबवणे आरोग्य विभागाला शक्य होणार आहे.
मृत्यू आणि अपंगत्व रोखण्याचे उद्दिष्ट
सर्पदंशानंतर (Snakebite) रुग्णाला वेळेत योग्य उपचार मिळाल्यास त्याचा जीव वाचवणे शक्य असते. मात्र उपचारांतील विलंबामुळे मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्वाचा धोका वाढतो. सर्पदंशाला अधिसूचित आजाराचा दर्जा देण्यामागे घटनांची अचूक नोंद, तत्काळ उपचार, पुरेसा औषधसाठा आणि आरोग्य यंत्रणांचा प्रभावी समन्वय साधणे हा प्रमुख उद्देश असल्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर Prakash Abitkar यांनी स्पष्ट केले.
