पुणे : पुणे महापालिकेच्या Pune Municipal Corporation मिळकत कर वसुलीसाठी राबविण्यात आलेल्या अभय योजनेला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, केवळ चार महिन्यांत तब्बल ९५४ कोटी ७८ लाख रुपये पुणे महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत.
Pune Municipal Corporation कर थकबाकीदारांना दिलासा देत दंडावर मोठी सूट देण्याच्या निर्णयामुळे नागरिकांनी या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतला.
योजनेचा आढावा
महापालिकेकडे Pune Municipal Corporation एकूण १३,०९७ कोटींची प्रचंड थकबाकी होती. यामध्ये—
समाविष्ट गावांतील थकबाकी : सुमारे २ हजार कोटी
मोबाईल टॉवर कर : ४,२५० कोटी
जुन्या हद्दीतील मिळकतींची थकबाकी
ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी १५ नोव्हेंबर ते १५ मार्च या कालावधीत अभय योजना राबविण्यात आली. यामध्ये थकीत करावर लावण्यात आलेल्या दंडात ७५ टक्क्यांपर्यंत सूट देण्यात आली.
नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद
Abhay Scheme Pune या योजनेत—
१,६४,६६५ मिळकतधारकांनी सहभाग घेतला
त्यांनी मिळून ९५४ कोटी ७८ लाख रुपये भरले
याशिवाय, योजनेचा लाभ न घेता नियमित कर भरणाऱ्या १९,३२१ मिळकतधारकांनी ११५ कोटी ५७ लाख रुपये भरले
Abhay Scheme Pune एकूण मिळून चार महिन्यांत— १,८३,९८६ मिळकतधारकांकडून १,०७० कोटी रुपयांची विक्रमी वसुली झाली
ही माहिती मिळकत कर विभागप्रमुख रवि पवार यांनी दिली.
शेवटच्या दिवशीही उस्फूर्त प्रतिसाद
अभय योजनेच्या Abhay Scheme Pune अंतिम दिवशी म्हणजे १५ मार्च रोजी देखील नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात कर भरला.
२,५६० मिळकतधारकांनी २४ कोटी ३६ लाख रुपये जमा केले
योजनेचा लाभ न घेतलेल्या १६८ जणांनी १ कोटी ५१ लाख रुपये भरले
एकाच दिवशी एकूण— २,७२८ मिळकतधारकांकडून २५ कोटी ८७ लाख रुपयांची वसुली
महापालिकेसाठी दिलासादायक चित्र
महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीसाठी ही वसुली अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. प्रलंबित थकबाकी मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यास मदत झाली असून, पुढील विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अजूनही मोठी थकबाकी बाकी
अभय योजनेनंतरही Abhay Scheme Pune मोठ्या प्रमाणात कर बाकी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे—
उर्वरित थकबाकीदारांवर कठोर कारवाईची शक्यता
भविष्यात अशा योजनांचा पुनर्विचार
डिजिटल आणि कठोर वसुली मोहीम
याकडे महापालिका प्रशासनाचे लक्ष असणार आहे.
अभय योजनाAbhay Scheme Pune ही केवळ करसवलत योजना न ठरता, महापालिकेसाठी महसूल वाढविण्याचे प्रभावी साधन ठरली आहे. नागरिकांच्या सहभागामुळे प्रशासनाला मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला असून, पुण्याच्या विकासकामांना यामुळे गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
