मुंबई: संसदेमध्ये सादर करण्यात आलेले राज्यघटना (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक २०२६ Women Reservation Bill India 2026 अखेर विरोधकांच्या एकजुटीमुळे मंजूर होऊ शकले नाही. या ऐतिहासिक विधेयकाला खीळ बसल्याने आता सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis यांनी आज एका विशेष पत्रकार परिषदेचे आयोजन करून विरोधकांवर घणाघाती टीका केली.
Women Reservation Bill India 2026 “विरोधकांनी केवळ विधेयक पाडले नाही, तर देशातील कोट्यवधी महिलांच्या अधिकारांची ही एक प्रकारे ‘भ्रूणहत्या’च केली आहे,” अशा कठोर शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. संसदेत एनडीएकडे दोन तृतियांश बहुमताची कमतरता असल्याने विरोधकांनी जाणीवपूर्वक ही संधी साधली, असा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
विरोधकांकडून महिला आरक्षणाची गळचेपी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना थेट काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि शिवसेना (उबाठा) गटावर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, संसदेत ‘नारी शक्ती वंदन योजना’ Women Reservation Bill India 2026 नामंजूर होणे हे देशाच्या लोकशाहीसाठी दुर्दैवी आहे. विधानसभा आणि लोकसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळण्याच्या मार्गात विरोधकांनी मोठा अडथळा निर्माण केला आहे.
महिलांना त्यांचे घटनात्मक हक्क मिळू नयेत, हीच विरोधकांची मानसिकता यातून दिसून येते. महिलांच्या प्रगतीचा हुंकार दाबण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या पक्षांना जनता कधीही माफ करणार नाही, असेही त्यांनी Devendra Fadnavis ठणकावून सांगितले.
२०२३ च्या विधेयकाचा पेच आणि विरोधकांचे आरोप
महिला आरक्षणाचे विधेयक २०२३ मध्येच मंजूर झाले असताना पुन्हा नव्या विधेयकाची गरज काय? असा प्रश्न विरोधकांकडून सातत्याने विचारला जात होता. यावरून फडणवीसांना जुन्या ट्वीटचा संदर्भ देत घेरण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला. त्यावर प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis म्हणाले की, विरोधकांचे हे प्रश्न ‘बाळबोध’ आहेत. २०२३ मधील कायद्यात २०२१ ची जनगणना आधारभूत धरली होती. मात्र, तांत्रिक कारणांमुळे ही जनगणना वेळेत पूर्ण होऊ शकली नाही. यामुळे आरक्षणाची अंमलबजावणी रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
२०११ च्या जनगणनेचे गणित आणि तांत्रिक स्पष्टीकरण
विधेयकात २०११ च्या जनगणनेचा संदर्भ का घेण्यात आला, याचे सविस्तर स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी Devendra Fadnavis दिले. ते म्हणाले, “२०२१ ची जनगणना लांबणीवर पडली असून ती २०२८ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. जर आपण त्या जनगणनेची वाट पाहत बसलो असतो, तर महिला आरक्षण २०२९ च्या निवडणुकीत लागू होऊ शकले नसते.
आपल्याकडे २०११ ची अधिकृत जनगणना उपलब्ध आहे. ही आकडेवारी वापरून आपण २०२९ पासूनच आरक्षण लागू करू शकतो. पुढच्या जनगणनेनंतर आवश्यक ते अंतर्गत बदल केले जाऊ शकतात. केवळ तांत्रिक कारणास्तव महिलांना आणखी १० वर्षे प्रतीक्षा करायला लावणे ही भाजपची भूमिका नाही.”
३३ टक्के आरक्षणाचे स्वप्न भंगल्याने खापर विरोधकांवर
नारी शक्ती वंदन योजनेच्या Women Reservation Bill India 2026 माध्यमातून विधानसभा आणि लोकसभेत महिलांना ३३ टक्के प्रतिनिधित्व मिळणार होते. मात्र, घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले विशेष बहुमत एनडीएकडे नसल्याचा फायदा विरोधकांनी घेतला. सरकारने हे विधेयक मंजूर व्हावे म्हणून सर्वतोपरी प्रयत्न केले होते,
पण काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी एकजुटीने हे विधेयक नामंजूर केले. यामुळे आता नजीकच्या भविष्यात महिलांना आरक्षणाचा लाभ मिळणे कठीण झाले आहे, याचे संपूर्ण खापर फडणवीस Devendra Fadnavis यांनी विरोधकांवर फोडले आहे.
संख्याबळाचे राजकारण आणि एनडीएची भूमिका
विरोधकांवर टीका करताना फडणवीस Devendra Fadnavis म्हणाले की, “जर एनडीएकडे आज दोन तृतियांश संख्याबळ असते, तर हे विधेयक Women Reservation Bill India 2026 नक्कीच मंजूर झाले असते. काँग्रेस किंवा इतर पक्षांनी याला पाठिंबा दिला असता, असे आम्हाला वाटले होते. मात्र, त्यांनी यात आपली राजकीय संधी शोधली.
एखाद्या दुसऱ्या विधेयकावर विरोध दर्शवला असता तर समजू शकले असते, पण महिला आरक्षणासारख्या राष्ट्रीय हिताच्या विषयाला विरोध करणे हे अत्यंत निषेधार्ह आहे. त्यांनी चुकीच्या ठिकाणी आपली शक्ती खर्च केली आहे.”
देशभरात उमटले पडसाद; नव्या संघर्षाची नांदी
संसदेत विधेयक फेटाळले गेल्याने याचे पडसाद आता देशभर उमटू लागले आहेत. विविध महिला संघटना आणि भाजपच्या महिला आघाडीने रस्त्यावर उतरून विरोधकांचा निषेध करण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आजच्या पत्रकार परिषदेनंतर राज्याच्या राजकारणातही महिला आरक्षणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे.
आगामी काळात हे प्रकरण Women Reservation Bill India 2026 शांत होण्याऐवजी अधिक चिघळण्याची चिन्हे आहेत. महिलांच्या अधिकारांवरून आता सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरपारची लढाई सुरू झाली असून, जनता याला कसा प्रतिसाद देते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
