पुणे: विद्येचे माहेरघर आणि आयटी हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुणे शहराच्या महापालिका प्रशासनात सध्या तंत्रज्ञानाद्वारे एक मोठी स्वच्छता मोहीम सुरू झाली आहे. पुण्यात सुमारे चार लाख मिळकतींची PMC Property Tax अद्याप पालिकेच्या दप्तरी नोंदच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली असून, यामुळे पुणे महापालिकेचे दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे.
मात्र, आता महापालिकेने यावर जालीम उपाय शोधला असून ‘बांधकाम विभाग’ आणि ‘मिळकतकर विभाग’ यांना तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून एकमेकांशी जोडले (सिंक्रोनाइझ) आहे. या ‘डिजिटल क्रांती’मुळे गेल्या वर्षभरातच ५७ हजार नवीन मिळकती जाळ्यात आल्या असून, पालिकेच्या तिजोरीत ३६५ कोटींचा अतिरिक्त महसूल propertyTax जमा झाला आहे.
मिळकतकर चोरीचा ‘पुणे पॅटर्न’ आणि प्रशासनाचा पवित्रा
पुणे शहराचा विस्तार झपाट्याने होत असताना, प्रशासकीय अनास्थेमुळे लाखो मिळकती कराच्या कक्षेबाहेर राहिल्या आहेत. तब्बल ४ लाख मिळकतींची नोंद नसणे, ही केवळ तांत्रिक चूक नसून तो एक नियोजनबद्ध ‘महसूल घोटाळा’ असल्याचे बोलले जाते.
या मिळकतींना कराच्या जाळ्यात ओढल्यास PMC Property Tax महापालिकेला वर्षाकाठी १ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते. ही गळती रोखण्यासाठी प्रशासनाने आता मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यावर भर दिला असून, थेट सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून कर आकारणीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
‘सिंक्रोनायझेशन’ : तंत्रज्ञानाचा असा झाला फायदा
आतापर्यंत बांधकाम विभाग आणि मिळकतकर विभाग PMC Property Tax हे स्वतंत्र बेटासारखे काम करत होते. मात्र, आता या दोन्ही विभागांची संगणकीय प्रणाली एकमेकांशी जोडण्यात आली आहे. नवीन नियमानुसार, जेव्हा एखादा विकसक बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला (OC) घेतो, तेव्हा त्याची माहिती तत्काळ ऑनलाइन पद्धतीने मिळकतकर विभागाला प्राप्त होते. यामुळे पूर्वीसारखी जागा पाहणीची किंवा अर्ज करण्याची प्रतीक्षा करण्याची गरज उरलेली नाही. नकाशा, मोजमाप आणि मालमत्तेचा प्रकार ही सर्व माहिती ‘एका क्लिकवर’ उपलब्ध झाल्याने कर आकारणीची प्रक्रिया वेगवान आणि पारदर्शक झाली आहे.
वर्षभरातील कामगिरी आणि ३६५ कोटींचा महसूल
या नवीन प्रणालीचा प्रभाव अवघ्या वर्षभरात दिसून आला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात ५७ हजार ८६ नवीन मिळकतींची नोंदणी या ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे पूर्ण झाली. यातून महापालिकेला ३६५.५ कोटी रुपयांची कर आकारणी propertyTax करता आली आहे. विशेष म्हणजे, १ नोव्हेंबर २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या अवघ्या पाच महिन्यांच्या कालावधीत १५ हजार ८०८ मिळकतींची नोंद होऊन १२६.३ कोटींचे उत्पन्न propertyTax मिळाले आहे. कर बुडवेगिरीला चाप बसवण्यासाठी ही यंत्रणा अत्यंत प्रभावी ठरत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
भ्रष्टाचारामुळे महापालिकेला हजार कोटींचा ‘चुना’?
मिळकतकर propertyTax विभागातील काही कर्मचारी आणि अधिकारी ‘मालामाल’ होत असताना पालिका मात्र ‘कंगाल’ होत असल्याचे चित्र अनेक वर्षे पाहायला मिळाले. नवीन मिळकतींची नोंदणी करण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची असते. मात्र, अनेकदा अर्थपूर्ण तडजोडी करून या मिळकतींची नोंदच केली जात नाही. नुकतेच एका इमारतीतील २० पैकी केवळ १० सदनिकांची नोंद करून उर्वरित १० सदनिकांची नोंद दडवल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. अशा भ्रष्ट वृत्तीमुळेच ४ लाख मिळकती करापासून दूर राहिल्या आहेत. आता थेट ऑनलाइन लिंकिंगमुळे अशा कर्मचाऱ्यांच्या ‘वरकमाई’ला ब्रेक लागला आहे.
करदात्यांसाठी दिलासा : आता मोजणीसाठी फेऱ्या मारण्याची गरज नाही
सामान्य नागरिकांसाठीही ही नवीन व्यवस्था दिलासादायक ठरत आहे. पूर्वी नवीन घराची नोंदणी करण्यासाठी, मोजणी करण्यासाठी आणि कर लावून घेण्यासाठी पालिकेच्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असत. आता बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाला की आपोआप कर आकारणी सुरू होणार असल्याने नागरिकांना कोणत्याही अर्जाची किंवा मोजणीची गरज उरलेली नाही. मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्याने दप्तरदिरंगाई आणि भ्रष्टाचाराला पूर्णविराम मिळाला आहे.
पुढील वर्षभराचे मिशन : ४ लाख मिळकतींचा शो
महापालिकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात १० लाख ४५ हजार ८७३ मिळकतींकडून एकूण २९८९.१० कोटी रुपयांची विक्रमी कर वसुली केली आहे. मात्र, तरीही ४ लाख मिळकती अजूनही रडारबाहेर आहेत. “पुढील वर्षभरात या सर्व ४ लाख मिळकती शोधून त्यांना कराच्या कक्षेत आणण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे,” असा विश्वास मिळकतकर विभागाचे उपायुक्त रवी पवार यांनी व्यक्त केला आहे. ही मोहीम फत्ते झाल्यास पुणे महापालिका देशातील सर्वाधिक महसूल मिळवणाऱ्या नगरपालिकांपैकी एक ठरेल.
पुण्यातील मालमत्तांचा धावता आढावा
पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील मालमत्तांची व्याप्ती मोठी आहे:
एकूण मिळकती: १४.१९ लाख
निवासी मिळकती: १२.०५ लाख
बिगर निवासी (व्यावसायिक): १.५८ लाख
मोकळ्या जागा: २९,८०८
मिश्र प्रकारच्या मिळकती: २५,७५७
पुणेकरांसाठी टीप: जर तुमच्या सदनिकेची नोंद अद्याप झाली नसेल, तर पालिकेच्या नवीन ऑनलाइन प्रणालीमुळे ती लवकरच आपोआप होणार आहे. पारदर्शक कारभारासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
