पुणे: पुणे महापालिकेच्या Pune Municipal Corporation मालकीच्या जागांवर तब्बल ४ हजार २०० होर्डिंग १५ वर्षांसाठी उभारून एका खासगी कंपनीचे उखळ पांढरे करण्याचा सत्ताधारी भाजपचा प्रयत्न अखेर फसला आहे. या धोरणावरून सर्व स्तरांतून होणारी टीका आणि यातील आर्थिक हितसंबंध, याची थेट दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis यांनी घेतल्याने गुरुवारी हे वादग्रस्त जाहिरात धोरण रद्द करण्याची नामुष्की भाजपवर ओढवली. महापालिकेतील भाजपच्या कोअर कमिटीने तातडीने बैठक घेऊन हा प्रस्ताव मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
महापालिकेच्या Pune Municipal Corporation नवीन जाहिरात धोरणाअंतर्गत शहरात ४ हजार २०० नवीन होर्डिंग उभारण्याचे नियोजन होते. विशेष म्हणजे, ‘डिझाइन, बिल्ड, ऑपरेट अँड ट्रान्स्फर’ (डीबीओटी) तत्त्वावर हा प्रकल्प राबवताना महापालिकेला पुढील १५ वर्षांत केवळ ७५० कोटी रुपये मिळणार होते, तर संबंधित खासगी कंपनीला तब्बल १ हजार ७५० कोटी रुपये मिळतील, असे गणित उघड झाले.
महापालिकेच्या Pune Municipal Corporation तिजोरीवर डल्ला मारून खासगी कंपनीचे खिसे भरण्याच्या या धोरणामुळे पुणेकरांमध्ये संतापाची लाट होती. उड्डाणपूल, पादचारी पूल आणि विजेच्या खांबांवरही जाहिरातींचे जंगल उभे करण्याचा हा घाट प्रशासकीय आणि राजकीय संगनमताने घातला गेल्याचे स्पष्ट झाले होते.
अधिकाऱ्यांना धमकी अन् स्थायी समिती अध्यक्ष्याची ‘बघून घेण्याची’ भाषा
हे धोरण रेटून नेण्यासाठी सत्ताधारी किती आग्रही होते, याचे दर्शन गेल्या आठवड्यात सर्वसाधारण सभेत घडले होते. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले Shrinath Bhimale यांनी चक्क आयुक्त नवलकिशोर राम Naval Kishore Ram यांच्या समोरच अतिरिक्त आयुक्त प्रजीत नायर यांना “तुम्हाला स्थायी समितीच्या बैठकीत बघून घेतो,” अशी धमकी दिली होती.
जाहिरात धोरण मान्य करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव आणण्याचा हा प्रयत्न लोकशाहीला काळिमा फासणारा होता. मात्र, या धमकीनंतर महापालिकेतील अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर आला आणि या प्रकरणाची गंभीर दखल मुंबईपर्यंत घेतली गेली.
पुणेकरांच्या हिताचा जागर
या संपूर्ण प्रस्तावातील त्रुटी, आर्थिक तफावत आणि शहराच्या विद्रुपीकरणाचा धोका ‘माध्यमांनी सातत्याने पुणेकरांसमोर मांडला होता. या धोरणामुळे महापालिकेचे Pune Municipal Corporation नुकसान कसे होत आहे आणि विशिष्ट कंपनीला फायदा पोहोचवण्याचे षडयंत्र कसे रचले गेले, याचा पर्दाफाश केल्याने नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्था आक्रमक झाल्या होत्या.
जनरेट्यामुळे भाजपला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला. अखेर, गुरुवारी स्थायी समितीची पत्रकार परिषद सुरू असतानाच गटनेते गणेश बिडकर Ganesh Bidkar यांनी समांतर पत्रकार परिषद घेऊन प्रस्ताव रद्द केल्याचे जाहीर केले, ही भाजपमधील अंतर्गत गोंधळाचीच साक्ष ठरली.
मुख्यमंत्र्यांचा ‘निरोप’ आला अन् भाजपची धावपळ उडाली
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महापालिकेतील Pune Municipal Corporation पदाधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिलेल्या धमकीची आणि जाहिरात धोरणातील ‘अर्थकारणा’ची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis यांच्यापर्यंत पोहोचली होती. पक्षाची प्रतिमा लक्षात घेता, मुख्यमंत्र्यांनी Devendra Fadnavis स्थानिक लोकप्रतिनिधींना कडक शब्दांत समज दिली. “महापालिकेचा Pune Municipal Corporation कारभार सुधारा आणि लोकांच्या हिताचे निर्णय घ्या,” अशा स्पष्ट सूचना दिल्यानंतर भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी तातडीने हा वादग्रस्त प्रस्ताव मागे घेण्याचा ‘यू-टर्न’ घेतला.
‘कोअर कमिटी’ची बैठक आणि सारवासारव
महापालिका Pune Municipal Corporation प्रशासनाने हा प्रस्ताव मांडला होता आणि आमचा कोणताही आग्रह नव्हता, अशी सारवासारव आता भाजप नेत्यांकडून केली जात आहे. गणेश बिडकर Ganesh Bidkar म्हणाले की, “प्रशासनाने मांडलेल्या धोरणाबद्दल स्थायी समिती अध्यक्षांवर विनाकारण टीका झाली.
पक्षाच्या कोअर कमिटीत चर्चा करून आम्ही हा प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणेकरांचे हितच आमच्यासाठी सर्वोच्च आहे.” दुसरीकडे, ज्यांनी धमकीची भाषा वापरली होती, त्या श्रीनाथ भिमाले Shrinath Bhimale यांनीही “पक्षाचा निर्णय योग्य असून आमचे आणि प्रशासनाचे कोणतेही मतभेद नाहीत,” असे सांगत माघार घेतली.
१५ वर्षांच्या खासगीकरणाचा घाट अखेर रद्द
या निर्णयामुळे महापालिकेच्या Pune Municipal Corporation मालमत्ता खासगी कंपनीच्या घशात घालण्याचा १५ वर्षांचा करार आता संपुष्टात आला आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला असता, तर पुण्यातील महत्त्वाच्या रस्त्यांवर आणि सार्वजनिक जागांवर केवळ एका कंपनीची मक्तेदारी निर्माण झाली असती.
आता महापालिकेने Pune Municipal Corporation शहराच्या हिताचा आणि उत्पन्नात खरोखर भर पडेल असा नवीन प्रस्ताव आणावा, अशी मागणी पुणेकरांकडून होत आहे. तूर्तास, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे पुणे पालिकेतील ‘जाहिरात घोटाळा’ टळल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे.
पुढील पाऊल:
महापालिका Pune Municipal Corporation प्रशासन आता जाहिरात धोरणात कोणते बदल करते आणि पारदर्शकता कशी राखली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सत्ताधारी भाजपने घेतलेली ही माघार विरोधकांसाठी आयते कोलीत ठरली असली, तरी पुणेकरांच्या पैशांची लूट थांबल्याचे समाधान व्यक्त होत आहे.
