मुंबई : वैद्यकीय पदवी पूर्ण केल्यानंतर एक वर्ष सरकारी आरोग्य संस्थेत सेवा करण्याची सक्ती असलेल्या एमबीबीएस डॉक्टरांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. एमबीबीएस अभ्यासक्रमानंतरची एक वर्षाची सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात ‘बॉण्ड सेवा’ (Bond Service) रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रम म्हणजेच एमडी, एमएस आणि अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या डॉक्टरांसाठी बंधपत्र सेवेची अट कायम राहणार आहे.
राज्यातील शासकीय, महापालिका, अनुदानित आणि संबंधित खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून एमबीबीएस पूर्ण करणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांसाठी ही सेवा (Bond Service) लागू होती.
वैद्यकीय शिक्षणासाठी सार्वजनिक निधीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असल्यामुळे डॉक्टरांनी एक वर्ष सरकारी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्णालयांत सेवा द्यावी, या उद्देशाने २००६ मध्ये हे धोरण (Bond Service) लागू करण्यात आले होते. ग्रामीण आणि दुर्गम भागात डॉक्टर उपलब्ध करून देणे, हा त्यामागील मुख्य हेतू होता.
जागा वाढल्या; मात्र सरकारी पदांची कमतरता
गेल्या दोन दशकांत राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालये आणि एमबीबीएसच्या जागांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. मात्र, त्या तुलनेत बंधपत्र सेवेसाठी उपलब्ध होणाऱ्या सरकारी पदांची संख्या वाढली नाही. त्यामुळे सेवा देण्यास तयार असतानाही अनेक डॉक्टरांना नियुक्ती मिळत नव्हती. बंधपत्र (Bond Service) पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र नसल्यामुळे काही विद्यार्थ्यांच्या पदव्युत्तर शिक्षणाच्या नियोजनावरही परिणाम होत होता. नियुक्तीची वाट पाहण्यात डॉक्टरांच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा कालावधी वाया जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने करण्यात येत होत्या.
मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर धोरणाचा आढावा
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत धोरणाचा (Bond Service) आढावा घेण्यात आला. सार्वजनिक आरोग्य विभागानेही उपलब्ध डॉक्टरांची संख्या, रिक्त पदे आणि प्रत्यक्ष गरज यांचा विचार करून एमबीबीएसनंतरची सक्तीची सेवा (Bond Service) रद्द करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने बंधपत्र सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
नियुक्ती न मिळालेल्या डॉक्टरांना सूट
नव्या निर्णयानुसार बंधपत्र सेवेसाठी (Bond Service) पात्र असूनही अद्याप नियुक्ती न मिळालेल्या डॉक्टरांना आता ही सेवा करावी लागणार नाही. नियुक्ती आदेश मिळाला असला, तरी शासन निर्णय लागू होण्याच्या तारखेपर्यंत सेवेत रुजू न झालेल्या उमेदवारांनाही सूट मिळणार आहे. काही कारणांमुळे सेवा सुरू करू न शकलेल्या किंवा नियुक्तीची प्रक्रिया अपूर्ण राहिलेल्या डॉक्टरांनाही दिलासा मिळेल.
सेवेत रुजू झालेल्यांना कालावधी पूर्ण करावा लागणार
मात्र, ज्या डॉक्टरांनी बंधपत्रांतर्गत (Bond Service) मिळालेल्या पदावर प्रत्यक्ष रुजू होऊन सेवा सुरू केली आहे, त्यांना ठरलेला सेवाकाल पूर्ण करावा लागणार आहे. यापुढे एमबीबीएस डॉक्टरांसाठी बंधपत्र सेवेच्या नव्या नियुक्त्या केल्या जाणार नाहीत. त्यासाठी चालविण्यात येणारी ऑनलाइन वाटप प्रक्रियाही बंद करण्यात येणार आहे.
दंडाच्या रकमेचा परतावा मिळणार नाही
बंधपत्र सेवेतून (Bond Service) यापूर्वी दंड भरून मुक्त झालेल्या डॉक्टरांना भरलेल्या रकमेचा परतावा मिळणार नाही. त्यामुळे पूर्वी दंड भरलेल्या उमेदवारांना या निर्णयाचा आर्थिक लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तज्ज्ञ डॉक्टरांसाठी बंधपत्र सेवा कायम
एमबीबीएस डॉक्टरांना दिलासा मिळाला असला, तरी एमडी, एमएस तसेच डीएम आणि एमसीएचसारखे अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या डॉक्टरांची बंधपत्र सेवा (Bond Service) सुरूच राहील. सरकारी रुग्णालयांमध्ये तज्ज्ञ आणि अतिविशेषज्ञ डॉक्टरांची गरज लक्षात घेऊन ही अट कायम ठेवण्यात आली आहे.
तरुण डॉक्टरांच्या कारकिर्दीचा मार्ग मोकळा
(Bond Service) या निर्णयामुळे नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत अडकलेल्या तरुण डॉक्टरांचा पुढील शिक्षण आणि व्यावसायिक कारकिर्दीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. दुसरीकडे, ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेतील नियमित पदे पारदर्शक पद्धतीने भरून इच्छुक डॉक्टरांना थेट सेवेत सामावून घेण्याचे आव्हान आता सरकारसमोर असणार आहे.
