पुणे : नागरिकांच्या करातून गोळा झालेला पैसा आणि शासकीय अनुदानाचा वापर करून पुणे महानगरपालिकेच्या तिजोरीत सध्या सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या मुदत ठेवी (Fixed Deposits) विविध राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र, महापालिकेच्या लालफितीच्या कारभारामुळे मे महिन्यात मुदत संपलेली (PMC Fixed Deposit Controversy) कोट्यवधी रुपयांची एक ठेव तब्बल महिनाभर साध्या बचत खात्यात (Savings Account) पडून राहिली. या अक्षम्य दिरंगाईमुळे पुणे महानगरपालिकेचे सुमारे दोन कोटी रुपयांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे.
(PMC Fixed Deposit Controversy) या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर यांना तात्काळ ‘कारणे दाखवा’ (Show Cause) नोटीस बजावली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
पुणे महानगरपालिकेकडे जमा होणारे शासकीय अनुदान, शहरवासीयांनी भरलेला विविध कर आणि विविध विकासकामांसाठी ठेकेदारांनी जमा केलेली अनामत रक्कम (Security Deposit) सुरक्षितता म्हणून राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये मुदत ठेवींच्या स्वरूपात ठेवली जाते. (PMC Fixed Deposit Controversy) मे महिन्यात यातील एका मोठ्या मुदत ठेवीची मुदत संपली होती. नियमानुसार, मुदत संपल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी या ठेवीचे पुन्हा नूतनीकरण करून ती बँकेत ठेवणे आवश्यक होते, जेणेकरून पालिकेला त्यावर अधिक व्याज मिळू शकले असते.
मात्र, लेखा व वित्त विभागाच्या संथ कारभारामुळे (PMC Fixed Deposit Controversy) मुदत संपल्याचा प्रस्ताव तब्बल १५ दिवसांनंतर अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला. या तांत्रिक आणि प्रशासकीय विलंबाचा परिणाम असा झाला की, १ जूनपर्यंत पालिकेचे थेट एक कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. हा सगळा प्रकार समोर आल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी तात्काळ आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे लेखी तक्रार केली.
लेखा अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस
अतिरिक्त आयुक्तांच्या तक्रारीनंतर (PMC Fixed Deposit Controversy) आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या प्रकरणाची अत्यंत गंभीर दखल घेतली. पालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी वेळेत मुदत ठेव म्हणून का गुंतवला गेला नाही आणि या दिरंगाईला जबाबदार कोण? अशी विचारणा करत आयुक्तांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर यांना नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागवले आहे. अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी या नोटीसच्या कारवाईला दुजोरा दिला असून, प्रशासकीय स्तरावर दोषींवर कडक कारवाईचे संकेत दिले आहेत.
स्थायी समितीकडून १२५० कोटींच्या ५ मुदत ठेवींना मंजुरी
हा वाद (PMC Fixed Deposit Controversy) सुरू असतानाच, आज झालेल्या महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीत १२५० कोटी रुपयांच्या पाच नवीन मुदत ठेवी बँकांमध्ये ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये:
२१० कोटी रुपयांची एक ठेव
१५० कोटी रुपयांची एक ठेव
३५० कोटी रुपयांच्या दोन ठेवी (एकूण ७०० कोटी)
तसेच इतर अन्य ठेवी अशा एकूण १२५० कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवींचा समावेश आहे.
सत्ताधारी आणि प्रशासनात जुंपली: राजकारण तापले!
या कोट्यवधींच्या आर्थिक नुकसानीवरून (PMC Fixed Deposit Controversy) महापालिकेत सत्ताधारी आणि प्रशासनात जुंपण्याची चिन्हे आहेत. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी या नुकसानीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. भिमाले म्हणाले, “मुदत ठेवी बँकेत ठेवण्यास उशीर झाल्यामुळे (PMC Fixed Deposit Controversy) पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे हे सत्य आहे. मात्र, हे नुकसान स्थायी समितीमुळे झालेले नाही. प्रशासनाकडूनच मुदत ठेवींचे प्रस्ताव अत्यंत उशिराने समितीसमोर सादर केले गेले. प्रशासनाने वेळेत फाईल हलवली असती, तर हे नुकसान टाळता आले असते.”
दरम्यान, महापालिकेच्या वर्तुळात आणि नगरसेवकांमध्ये या विषयावरून (PMC Fixed Deposit Controversy) जोरदार चर्चा रंगली आहे. काही नगरसेवकांच्या मते, महापालिकेच्या या ठेवी बँकेत अधिकृतपणे मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यास तब्बल चार आठवड्यांचा (एक महिना) उशीर झाला आहे. त्यामुळे वरकरणी दिसणारे २ कोटींचे नुकसान प्रत्यक्षात १५ ते २० कोटी रुपयांच्या घरात असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कोट्यवधींच्या ठेवी साध्या बचत खात्यात पडून राहण्यामागे (PMC Fixed Deposit Controversy) निव्वळ प्रशासकीय दिरंगाई आहे की यामागे काही संगनमत आहे, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता पुणेकरांमधून आणि सजग नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे.
