पुणे: पुणे महानगरपालिकेच्या सत्तेच्या वर्तुळात सध्या १७०० कोटी रुपयांच्या जाहिरात धोरणावरून मोठे वादळ निर्माण झाले आहे. शहरात नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या जाहिरात फलकांच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता मिळत नसल्याने आज महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत राजकीय पदाधिकारी आणि वरिष्ठ सनदी अधिकारी यांच्यात अभूतपूर्व कलगीतुरा PMC General Body Meeting Conflict पाहायला मिळाला.
PMC General Body Meeting Conflict स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले Shrinath Bhimale यांनी चक्क अतिरिक्त आयुक्त प्राजीत नायर Prajit Nair यांना ‘स्थायी समितीच्या बैठकीत बघून घेतो’, अशी उघड धमकी दिल्याने खळबळ उडाली आहे.
या प्रकारामुळे पालिका आयुक्त नवल किशोर राम Naval Kishore Ram कमालीचे संतप्त झाले असून, प्रशासकीय कामात राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याच्या चर्चेने पालिका वर्तुळात जोर धरला आहे.
१७०० कोटींची उलाढाल अन् कंपन्यांची ‘फिल्डिंग’
महापालिकेच्या आकाश चिन्ह विभागाने शहरात जाहिरात फलक लावण्यासाठी एक व्यापक आणि महत्त्वाकांक्षी धोरण तयार केले आहे. या धोरणांतर्गत सार्वजनिक जागा, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग आणि विद्युत खांब अशा तब्बल ४ हजार २२४ ठिकाणी जाहिरात फलक लावण्याचे नियोजन आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेतून सुमारे १७०० कोटी रुपयांची मोठी उलाढाल अपेक्षित आहे.
यातून २ लाख ७१ हजार ५२ चौरस फुटांचे प्रचंड जाहिरात क्षेत्र उपलब्ध होणार असून, संबंधित कंपन्या महापालिकेला उत्पन्नातील ३० टक्के वाटा देणार आहेत. इतकी मोठी रक्कम आणि कामाची व्याप्ती पाहता, हे काम पदरात पाडून घेण्यासाठी काही बड्या कंपन्यांनी जोरदार ‘फिल्डिंग’ लावली असल्याचे बोलले जात आहे.
जीएसटीचा मुद्दा अन् वादाची ठिणग
या जाहिरात धोरणावरून प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये वादाची खरी ठिणगी पडली ती उत्पन्नाच्या निकषावरून. अतिरिक्त आयुक्त प्राजीत नायर Prajit Nair यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की, महापालिकेला मिळणारा ३० टक्के वाटा हा निव्वळ उत्पन्नावर न ठरवता तो जीएसटीच्या आधारे निश्चित केला जावा.
पारदर्शकता आणि महसूल वाढीसाठी नायर यांनी घेतलेली ही भूमिका राजकीय पदाधिकाऱ्यांना रुचलेली दिसत नाही. याच मुद्द्यावरून आज सर्वसाधारण सभेत चर्चा सुरू असताना भिमाले Shrinath Bhimale यांनी नायर Prajit Nair यांच्याकडे धाव घेत या धोरणाला त्वरित प्रशासकीय मान्यता देऊन स्वाक्षरी करण्याची मागणी केली.
‘बघून घेतो’ची धमकी अन् सभागृहात सन्नाट
अतिरिक्त आयुक्त प्राजीत नायर Prajit Nair यांनी नियमावर बोट ठेवत आणि तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करत त्वरित स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. आपला शब्द खाली पडल्याचे पाहून स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले Shrinath Bhimale यांचा पारा चढला. संतापाच्या भरात त्यांनी नायर यांना उद्देशून, “तुम्ही सही करत नसाल, तर तुम्हाला स्थायी समितीच्या बैठकीत बघून घेतो,” अशा शब्दांत तंबी दिली. एका जबाबदार पदाधिकाऱ्याने वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्याला सर्वांसमोर अशी धमकी दिल्याने सभागृहात काही काळ शांतता पसरली.
आयुक्तांचा संताप अन् सभात्यागाचा पवित्रा
आपल्या सहकाऱ्याला आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्याला दिलेल्या या धमकीमुळे आयुक्त नवल किशोर राम Naval Kishore Ram भयंकर चिडले. लोकप्रतिनिधींनी अधिकाऱ्यांवर अशा प्रकारे दबाव आणणे हे आयुक्तांना Naval Kishore Ram खटकले. ते तातडीने आपल्या खुर्चीतून उठले आणि सभागृहाबाहेर जाऊ लागले.
आयुक्तांचा हा रौद्र अवतार पाहून सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांची एकच पळापळ झाली. अखेर काही ज्येष्ठ सदस्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची समजूत काढल्यानंतर आणि वातावरण शांत झाल्यानंतर आयुक्त Naval Kishore Ram पुन्हा आपल्या खुर्चीवर येऊन बसले.
राजकीय मध्यस्थी अन् प्रकरणावर पडदा
प्रशासकीय अधिकारी आणि स्थायी समिती अध्यक्ष Shrinath Bhimale यांच्यातील हा वाद विकोपाला जात असल्याचे पाहून सभागृहातील वातावरण तणावपूर्ण झाले होते. अखेर ज्येष्ठ नगरसेविका मंजूषा नागपुरे यांनी प्रसंगावधान राखत सभागृहनेते गणेश बिडकर यांना बोलावून घेतले.
बिडकर यांनी तत्परतेने मध्यस्थी करत दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या आणि हे प्रकरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला. आयुक्तांनी Naval Kishore Ram देखील या घडलेल्या प्रकाराला नंतर दुजोरा दिला, ज्यामुळे प्रशासनात असलेली नाराजी उघड झाली आहे.
भीमलेंचा इन्कार; ‘खोटी माहिती’ पसरवल्याचा दावा
दुसरीकडे, या संपूर्ण प्रकरणावर स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले Shrinath Bhimale यांनी आपली बाजू मांडताना वादाचे वृत्त फेटाळून लावले आहे. “माझे चार महत्त्वाचे प्रस्ताव होते, त्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मी आयुक्तांकडे आणि अतिरिक्त आयुक्तांकडे गेलो होतो. आमच्यात कोणताही वाद झालेला नाही. माझ्याबद्दल खोटी माहिती जाणीवपूर्वक पसरवली जात आहे,” असे स्पष्टीकरण भीमलेंनी Shrinath Bhimale दिले आहे.
मात्र, सभागृहातील प्रत्यक्षदर्शी आणि आयुक्तांची प्रतिक्रिया पाहता, १७०० कोटींच्या या जाहिरात धोरणाने महापालिकेत मोठे महाभारत घडवले आहे, हे मात्र निश्चित.
