पुणे : पुणे महानगरपालिका Pune Municipal Corporation मध्ये २३ गावांचा समावेश झाल्यानंतर प्रथमच झालेल्या महापालिका निवडणुकीनंतर आता क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दी पुन्हा बदलण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने यासाठी हालचाली सुरू केल्या असून लवकरच नव्या आराखड्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक चित्र : कोणाला किती जागा?
४१ प्रभागांतील १६५ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत
भाजप – ११९ जागा
दोन्ही राष्ट्रवादी – ३० जागा
काँग्रेस – १५ जागा
शिवसेना ठाकरे – १ जागा
Pune Municipal Corporation २०१७ मध्ये स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या ५ होती. मात्र २०२३ मध्ये राज्य सरकारने आदेशात बदल करून ही संख्या १० पर्यंत वाढवली आहे.
सध्या १५ क्षेत्रीय कार्यालये; हद्दवाढीनंतर पुनर्रचना अपरिहार्य
महापालिकेच्या Pune Municipal Corporation सध्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत स्थानिक पातळीवरील कामकाज चालते.
नव्याने समाविष्ट गावांचे प्रभाग आकाराने मोठे असल्याने त्यांचे क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय विभाजन करणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.
क्षेत्रीय कार्यालयांची प्रमुख कामे:
अतिक्रमण हटविणे
दैनंदिन स्वच्छता
तातडीची स्थानिक कामे
योजनांची अंमलबजावणी
नागरिकांपर्यंत सेवा पोहोचवणे
क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना १० लाखांपर्यंत खर्च करण्याचे अधिकार असतात. त्यांच्या कामकाजावर परिमंडळांमार्फत उपायुक्त लक्ष ठेवतात.
नगरसेवकांकडून ‘लाॅबिंग’ सुरू?
प्रभाग आपल्याला सोयीच्या आणि जवळच्या क्षेत्रीय कार्यालयात जोडला जावा, यासाठी काही नगरसेवकांकडून प्रयत्न सुरू झाल्याची चर्चा आहे.
पूर्वी प्रभाग रचनेत झालेल्या मोडतोडीमुळे काही भाग दूरच्या क्षेत्रीय कार्यालयाशी जोडले गेले होते. यामुळे नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला होता.
संवेदनशील भाग कोणते?
हद्दबदल प्रक्रियेत खालील भागांमध्ये गुंतागुंत वाढण्याची शक्यता आहे:
वाघोली
खडकवासला
कात्रज
बाणेर – बालेवाडी
सूस – बावधन
मांजरी
केशवनगर
मध्यवर्ती पेठांतील काही प्रभाग
दैनंदिन सेवांवर परिणाम?
२०१७ नंतर प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर हद्दबदल होत असल्याने त्याचा थेट परिणाम पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, अतिक्रमण कारवाई आणि स्थानिक कामांवर होण्याची शक्यता आहे.
प्रशासनाने पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेचा समतोल राखत अंतिम आराखडा जाहीर करणे गरजेचे ठरणार आहे.
पुढे काय?
नव्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सीमारेषा ठरवताना
नागरिकांची सोय
प्रभागांचे भौगोलिक सातत्य
प्रशासकीय सुसूत्रता
राजकीय समतोल
या सर्व घटकांचा विचार करणे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान ठरणार आहे.
आता सर्वांचे लक्ष महापालिकेच्या अंतिम आराखड्याकडे लागले आहे.
