पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराची वेगाने वाढती पाण्याची गरज भागवण्यासाठी (Pune Water Crisis) अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असलेल्या मुळशी धरणातून ७ टीएमसी पाणी घेण्याच्या प्रस्तावाला राज्य सरकार आणि टाटा कंपनीने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. मात्र, पुणे महानगरपालिका (PMC), पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) या तिन्ही स्थानिक संस्थांना आपापसात पाणीवाटपाचे सूत्र निश्चित करण्यास सवड मिळत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. धरणामध्ये मुबलक पाणी उपलब्ध असूनही केवळ प्रशासकीय औदासिन्यामुळे आणि ढिसाळ कारभारामुळे पुणेकरांवर तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे.
सध्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांमध्ये पाण्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला (Pune Water Crisis) असून, महापालिकांवर नागरिकांना दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. अशा बिकट परिस्थितीतही दोन्ही महापालिका आणि पीएमआरडीएला पाणीवाटपाचा ठोस आराखडा तयार करण्यास वेळ मिळालेला नाही. जोपर्यंत पाणीवाटपाचे सूत्र ठरत नाही, तोपर्यंत या प्रकल्पासाठी येणाऱ्या खर्चाची जबाबदारी निश्चित करता येत नाही.
यामुळेच या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकल्पाचा ‘सविस्तर प्रकल्प आराखडा’ (DPR) पूर्णपणे रखडला असल्याचे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे. जलसंपदा विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “या तिन्ही स्थानिक संस्थांकडून (Pune Water Crisis) कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे जलसंपदा विभागाकडे सध्या शांत बसून राहण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही.”
पाणी ग्रामीण भागासाठी वळविण्याचा जलसंपदा विभागाचा विचार
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या संथ कारभारामुळे जलसंपदा विभागाने आता अत्यंत कडक पाऊल उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. पालिकांनी जर तातडीने आपला प्रतिसाद दिला नाही (Pune Water Crisis), तर जलसंपदा विभाग स्वतःच एक पाणीवाटप आराखडा तयार करेल.
हे ७ टीएमसी पाणी पुणे शहराला देण्याऐवजी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासाठी वळविण्यात येईल, असा विचार सध्या विभागात सुरू आहे. जर असे घडले, तर दोन्ही शहरांतील सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे हक्काचे पाणी पुणेकरांच्या हातातून निसटण्याची (Pune Water Crisis) दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
अधिकाऱ्यांच्या बदलीनंतर ‘पुढाकार’ घेणारेच कोणी उरले नाही!
मुळशी धरणातून उपलब्ध होणारे हे पाणी या तिन्ही संस्थांच्या अखत्यारित असलेल्या कार्यक्षेत्रात वाटप करण्यात येणार होते. (Pune Water Crisis) या संवेदनशील विषयावर तोडगा काढण्यासाठी दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना पुढाकार घेण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार डॉ. पुलकुंडवार यांनी तातडीने जलसंपदा विभाग, दोन्ही महापालिका आणि पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन सकारात्मक चर्चा घडवून आणली होती. मात्र, त्यांची बदली झाल्यानंतर या विषयावर (Pune Water Crisis) पुढाकार घेऊन बैठक घेण्यास किंवा समन्वय साधण्यास एकही अधिकारी पुढे आलेला नाही. अधिकाऱ्यांच्या अशा उदासीन भूमिकेमुळे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प लालफितीत अडकला आहे.
धरणातील मुबलक पाणीसाठा आणि रखडलेला तांत्रिक अभ्यास
(Pune Water Crisis) मुळशी धरणातून वाया जाणारे ७ टीएमसी पाणी नेमके कधी, कसे आणि कुठे वापरायचे, याचा शास्त्रीय व तांत्रिक अभ्यास करण्यासाठी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सूचनेनुसार टाटा कंपनी आणि जलसंपदा विभागाच्या तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांचा एक विशेष अभ्यास गट तयार करण्यात आला आहे. मात्र, तिन्ही स्थानिक संस्थांनी आपापल्या पाण्याच्या गरजेचा आराखडा दिल्याशिवाय यावर अंतिम निर्णय घेणे शक्य नाही. मुळशी धरणातील पाणीसाठ्याचा विचार केल्यास, सद्यस्थितीत धरणात एकूण १८.४७ टीएमसी एवढा प्रचंड जिवंत पाणीसाठा उपलब्ध असून ८.१२ टीएमसी मृत साठा आहे.
या धरणातून सध्या ३०० मेगावॅट वीजनिर्मितीसाठी ६ वीज संच कार्यरत आहेत, तर बोगदा प्रकल्पासाठी १.६५ टीएमसी पाणी वापरले जाते. ही वीजनिर्मिती आणि पाण्याचे बाष्पीभवन वजा जाता सुमारे ७ टीएमसी पाणी पुणे शहरासाठी सहजासहजी उपलब्ध होऊ शकते. परंतु, स्थानिक प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे हे पाणी मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
पुणेकरांना पाणीटंचाईच्या तीव्र झळा (Pune Water Crisis) सोसाव्या लागत असताना, शासकीय दप्तरी मात्र समन्वयाअभावी महत्त्वाची फाईल धूळ खात पडली आहे. आता तरी दोन्ही महापालिकांचे आयुक्त आणि पीएमआरडीएचे प्रशासन जागे होऊन पाणीवाटपाचा तिढा सोडवणार का, की पुणेकरांना उन्हाळ्यात थेंब थेंब पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागणार, असा संतप्त सवाल सर्वसामान्य नागरिकांमधून विचारला जात आहे.
