पुणे : पश्चिम महाराष्ट्रातील औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्राला कोकणातील बंदरांशी वेगवान मार्गाने जोडण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी महामार्ग प्रकल्पाची आखणी केली आहे. दिघी बंदर (Dighi Port)-पोलादपूर-सुरूर असा सुमारे १४० किलोमीटर लांबीचा नवीन महामार्ग प्रस्तावित करण्यात आला आहे. हा महामार्ग प्रत्यक्षात आल्यानंतर कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रादरम्यानची प्रवासी तसेच मालवाहतूक अधिक जलद आणि सुरक्षित होण्याची अपेक्षा आहे.
(Dighi Port) सध्या सुरूरहून वाई, महाबळेश्वर आणि पोलादपूरमार्गे कोकणात जाणाऱ्या मार्गाचे अंतर सुमारे १८५ किलोमीटर आहे. प्रस्तावित महामार्गामुळे हे अंतर जवळपास ४५ किलोमीटरने कमी होऊन १४० किलोमीटरवर येणार आहे. त्यामुळे प्रवासाचा कालावधी, इंधनाचा वापर आणि वाहतूक खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे.
महाबळेश्वरच्या घाटरस्त्याला सक्षम पर्याय
नवीन महामार्गामुळे महाबळेश्वर आणि आंबेनळी परिसरातील वळणावळणाच्या घाटरस्त्याला पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. पावसाळ्यात दरड कोसळणे, दाट धुके, निसरडे रस्ते आणि धोकादायक वळणांमुळे या मार्गावरील वाहतूक अनेकदा विस्कळीत होते. नवीन मार्गामुळे घाटातील जोखमीचा प्रवास टाळता येण्यासह कोकणाकडे (Dighi Port) जाणारी वाहतूक अधिक सुरक्षित होण्याची अपेक्षा आहे.
आठ पदरी रस्त्याच्या दृष्टीने भूसंपादन
(Dighi Port) भविष्यातील वाहतुकीचा विचार करून प्रस्तावित महामार्गासाठी आठ पदरी रस्त्याच्या दृष्टीने भूसंपादन करण्याची योजना आहे. मात्र, प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात चार पदरी महामार्ग विकसित केला जाणार आहे. भविष्यात वाहनांची संख्या वाढल्यास या महामार्गाचा आठ पदरी विस्तार करणे शक्य होईल.
नागरी भागांमध्ये सेवा रस्त्यांचे नियोजन
(Dighi Port) महामार्ग ज्या नागरी भागांतून जाणार आहे, तेथे स्थानिक वाहतुकीसाठी दोन्ही बाजूंना दहा मीटर रुंदीचे सेवा रस्ते उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे महामार्गावरील वेगवान वाहतूक आणि गाव-शहरांतील स्थानिक वाहतूक स्वतंत्र ठेवता येणार आहे. अपघातांचा धोका कमी करण्यासाठी उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग आणि सुरक्षित जोडरस्त्यांचाही प्रकल्पात समावेश होऊ शकतो.
महत्त्वाची बंदरे राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणार
देशातील महत्त्वाची बंदरे राष्ट्रीय महामार्ग, औद्योगिक केंद्रे आणि प्रमुख मालवाहतूक मार्गांशी जोडण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाचा हा प्रकल्प एक भाग आहे. दिघी बंदर (Dighi Port) -पोलादपूर-सुरूर महामार्गासोबत जयगड बंदर-चिपळूण-सातारा द्रुतगती महामार्गाचाही प्रस्ताव आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील बंदरांना पश्चिम महाराष्ट्राशी वेगवान रस्ते जोडणी मिळेल.
बंदरातील मालवाहतुकीला मिळणार वेग
दिघी बंदरातून (Dighi Port) होणाऱ्या मालवाहतुकीसाठी हा महामार्ग विशेष महत्त्वाचा ठरणार आहे. बंदरातून येणारा किंवा बंदराकडे जाणारा माल कमी वेळेत राष्ट्रीय महामार्गाच्या जाळ्यापर्यंत पोहोचू शकेल. कृषी माल, औद्योगिक उत्पादने, मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित वस्तू आणि कंटेनर वाहतुकीला याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक रोजगार आणि व्यवसायांना चालना
महामार्गालगत गोदामे, शीतगृहे, वाहनतळ, हॉटेल, उपाहारगृहे आणि अन्य पूरक व्यवसाय विकसित होऊ शकतात. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. महामार्गामुळे परिसरातील जमिनींचे मूल्य आणि व्यावसायिक गुंतवणूकही वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कोकणातील पर्यटनस्थळे येणार जवळ
दिघी, (Dighi Port) श्रीवर्धन, दिवेआगर, हरिहरेश्वर आणि रायगड जिल्ह्यातील अन्य समुद्रकिनाऱ्यांकडे जाणाऱ्या पर्यटकांचा प्रवास अधिक सुलभ होईल. पोलादपूर, महाड आणि आसपासच्या भागांतील नागरिकांना सातारा तसेच पुण्याच्या दिशेने वेगवान संपर्क मिळेल. आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, शिक्षण, व्यापार आणि दैनंदिन प्रवासासाठीही हा मार्ग उपयुक्त ठरू शकतो.
मंजुरी आणि भूसंपादनानंतर कामाला सुरुवात
हा प्रकल्प सध्या प्रस्तावाच्या स्तरावर आहे. अंतिम मार्ग निश्चित करणे, सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे, पर्यावरणविषयक परवानग्या मिळवणे, भूसंपादन आणि आर्थिक मंजुरी या प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
पर्यावरण संरक्षणाचे मोठे आव्हान
घाटमाथा आणि कोकणातील संवेदनशील भौगोलिक परिस्थिती पाहता प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना पर्यावरण संरक्षणाला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. डोंगरांची कटाई, वनक्षेत्राचे नुकसान, पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह आणि दरडींचा धोका विचारात घेऊन सुरक्षित अभियांत्रिकी उपाय करावे लागतील. बाधित नागरिकांचे योग्य पुनर्वसन आणि पारदर्शक भूसंपादन हीदेखील महत्त्वाची आव्हाने असतील.
कोकणाच्या विकासाचा नवा मार्ग
दिघी (Dighi Port) -पोलादपूर-सुरूर महामार्ग नियोजित वेळेत आणि योग्य दर्जाने पूर्ण झाल्यास तो केवळ दोन भागांना जोडणारा रस्ता राहणार नाही. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील व्यापार, पर्यटन, उद्योग, बंदर वाहतूक आणि रोजगारवाढीला गती देणारा हा महत्त्वाचा विकासमार्ग ठरू शकतो.
