मुंबई, : जागतिक पातळीवर सुरू असलेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे इंधन पुरवठ्याचे गणित बिघडले असून, त्याचा परिणाम महाराष्ट्रावरही जाणवू लागला आहे. घरगुती एलपीजी गॅसच्या टंचाईमुळे नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच राज्यातील पेट्रोल पंपांवर रॉकेल Kerosene at petrol pumps उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत दिली.
Kerosene at petrol pumps गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने उपाययोजना करताना भुजबळ यांनी भारत पेट्रोलियम (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL) या प्रमुख पेट्रोलियम कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बैठक घेतली.
या बैठकीत राज्यातील गॅस पुरवठा वाढविणे, वितरण साखळी सक्षम करणे आणि नागरिकांना तातडीने पर्याय उपलब्ध करून देणे यावर सविस्तर चर्चा झाली.
सद्यःस्थितीत राज्यातील घरगुती गॅसचे उत्पादन वाढवून नऊ हजार टनांवरून अकरा हजार टनांपर्यंत नेण्यात आले आहे. उत्पादनातील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठीही विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारने घरगुती वापरासाठी गॅसला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून, आवश्यक सेवांसाठीही स्वतंत्र नियोजन करण्यात आले आहे.
Kerosene at petrol pumps पेट्रोल पंपांवरूनच रॉकेल का?
या निर्णयामागील कारण स्पष्ट करताना भुजबळ म्हणाले की, “उज्ज्वला योजनेनंतर रॉकेलची पारंपरिक वितरण साखळी मोठ्या प्रमाणात कमकुवत झाली आहे. अनेक वितरकांचे जाळे निष्क्रिय झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांना सहज आणि पारदर्शक पद्धतीने रॉकेल मिळावे यासाठी पेट्रोल पंपांचा पर्याय निवडण्यात आला आहे.” Kerosene at petrol pumps या निर्णयामुळे रॉकेलची भेसळ रोखण्यास मदत होईल, तसेच गरजूंपर्यंत इंधन थेट पोहोचेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राज्यात रॉकेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे गॅस टंचाईच्या काळात नागरिकांना पर्यायी इंधन सहज उपलब्ध होणार आहे.
काळाबाजार रोखण्यासाठी विशेष पथके
गॅस व इंधनाच्या काळाबाजारावर आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष समित्या आणि पथके नेमली आहेत. या पथकांमार्फत साठेबाजी, अवैध विक्री आणि दरवाढीवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. दोषींवर कडक कारवाईचा इशाराही सरकारने दिला आहे.
प्राधान्यक्रमानुसार गॅस पुरवठा
सरकारने गॅस वितरणासाठी स्पष्ट प्राधान्यक्रम ठरविला आहे.
१०० टक्के प्राधान्य : रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, वृद्धाश्रम, स्मशानभूमी
५० टक्के प्राधान्य : औषध उद्योग, संरक्षण क्षेत्रातील उपाहारगृहे
या उपाययोजनांमुळे राज्यातील इंधन संकटावर तात्पुरता दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
नागरिकांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकार आणखी निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचेही संकेत मिळत आहेत.
हे ही वाचा : Shaniwar Wada ऐतिहासिक शनिवारवाडा पुन्हा सात मजली उभारण्याची मागणी; आमदार हेमंत रासने यांचा विधानसभेत पाठपुरावा
