पुणे : मुंबई आणि पुणे ही दोन्ही शहरे आता केवळ भौगोलिकदृष्ट्याच नव्हे, तर आर्थिकदृष्ट्याही एकमेकांच्या अत्यंत जवळ येणार आहेत. मुंबई-पुणे बुलेट ट्रेनमुळे (Mumbai Pune Bullet Train) दोन्ही शहरांतील प्रवास अवघ्या ४८ मिनिटांत पूर्ण होणार असून, या दोन्ही महानगरांचा मिळून एक ‘एकात्मिक आर्थिक क्षेत्र’ (Integrated Economic Zone) म्हणून विकास केला जाईल, अशी घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केली. तसेच, महाराष्ट्राला जागतिक पुरवठा साखळीचे (Global Supply Chain) एक महत्त्वपूर्ण केंद्र बनविण्याचा राज्य शासनाचा संकल्प असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
(Mumbai Pune Bullet Train) पुण्याजवळील रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीमध्ये बहुराष्ट्रीय ‘जबिल’ (Jabil) कंपनीच्या अत्याधुनिक उत्पादन विस्तार प्रकल्पाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रेल्वे, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या हस्ते उत्साहात संपन्न झाले, याप्रसंगी ते (Devendra Fadnavis) बोलत होते.
या कार्यक्रमाला (Mumbai Pune Bullet Train) आमदार दिलीप वळसे पाटील, ज्ञानेश्वर कटके, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अनबलगन, जॅबिलचे कार्यकारी उपाध्यक्ष अँडी प्रिस्टली, मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार कौस्तुभ धवसे, व्यवस्थापकीय संचालक बी. एन. शुक्ला आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी उपस्थित होते.
मुंबई-पुणे बुलेट ट्रेन (Mumbai Pune Bullet Train) आणि रेल्वेचे नवे महाजाळे
मुख्यमंत्री (Devendra Fadnavis) म्हणाले की, मुंबई-पुणे बुलेट ट्रेन प्रकल्प (Mumbai Pune Bullet Train) हा दोन्ही शहरांच्या विकासाला नवी दिशा देणारा ठरेल. केवळ ४८ मिनिटांत होणाऱ्या प्रवासामुळे व्यावसायिक, उद्योजक आणि सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याच कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, देशात मोठे पायाभूत परिवर्तन घडत असून वेगवान रेल्वेमुळे पुणे-हैदराबाद प्रवासही अवघ्या २ तास ८ मिनिटांत पूर्ण करणे शक्य होईल. या वेगवान कनेक्टिव्हिटीमुळे महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकासाला मोठी गती मिळेल.
समृद्धी महामार्गालगत स्वतंत्र मालवाहतूक रेल्वे कॉरिडॉर
महाराष्ट्राला जागतिक लॉजिस्टिक्सचे केंद्र बनवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी (Devendra Fadnavis) केंद्रीय मंत्र्यांसमोर एक महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव मांडला. जेएनपीटी (JNPT) आणि उभारणीच्या अंतिम टप्प्यात असणारे ‘वाढवण बंदर’ यांना समृद्धी महामार्गालगत स्वतंत्र मालवाहतूक रेल्वे कॉरिडॉरद्वारे जोडण्याचा हा प्रस्ताव आहे. हा कॉरिडॉर जालना, वर्धा येथील ड्राय पोर्ट आणि पुढे थेट गडचिरोलीपर्यंत जोडला जाईल. यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्सचा खर्च ७ ते ८ टक्क्यांनी कमी होईल, ज्यामुळे महाराष्ट्र जागतिक पुरवठा साखळीतील प्रभावी केंद्र म्हणून उदयास येईल.
डेटा सेंटर आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर
देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये (GDP) महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे १४ टक्के आणि देशाच्या एकूण निर्यातीत तब्बल २० टक्के वाटा आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी नमूद केले की, भारत आज इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करत असून, महाराष्ट्र यात आघाडीवर आहे. देशातील एकूण डेटा सेंटर क्षमतेपैकी ६० टक्के क्षमता एकट्या महाराष्ट्रात विकसित होत आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टरमुळे राज्यातील इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांना अधिक गती मिळणार आहे.
‘जबिल’चा पुण्यात मोठा विस्तार; हजारो रोजगारांची निर्मिती
अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनी असलेल्या ‘जबिल’ने (Jabil) गेल्या वर्षभरात पुण्यात मोठी कामगिरी केली आहे. कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. एन. शुक्ला यांनी सांगितले की, गेल्या अवघ्या एका वर्षात कंपनीचे (Jabil) उत्पादन क्षेत्र ५ लाख चौरस फुटावरून थेट १२ लाख चौरस फुटांपर्यंत वाढले आहे. तसेच, येथील कर्मचाऱ्यांची संख्या ५ हजारांवरून थेट ११ हजारांपर्यंत पोहोचली आहे. जॅबिलचे (Jabil) कार्यकारी उपाध्यक्ष अँडी प्रिस्टली यांनी सांगितले की, हा अत्याधुनिक प्रकल्प कुशल मनुष्यबळ आणि अभियांत्रिकीच्या बळावर उच्च दर्जाची उत्पादने वेगाने तयार करण्यास मदत करेल.
उद्योगस्नेही धोरण आणि सुरक्षिततेची हमी
मुख्यमंत्री फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी स्पष्ट केले की, राज्य शासन उद्योगांना केवळ करदाते म्हणून पाहत नसून ‘भागीदार’ म्हणून पाहते. रांजणगाव औद्योगिक क्षेत्रातील वीज पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी महावितरणचे (MSEDCL) स्वतंत्र विभागीय कार्यालय स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. तसेच, या पट्ट्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस यंत्रणा अधिक बळकट केली जाईल. उद्योगांच्या सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही आणि कोणत्याही प्रकारची गुंडगिरी किंवा गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असा सज्जड इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीही महाराष्ट्र शासनाच्या जलद निर्णय प्रक्रिया आणि जमीन सुधारणांचे कौतुक केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन उद्योग १३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला असून, इलेक्ट्रॉनिक्स ही भारताची तिसरी मोठी निर्यात श्रेणी बनली असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
