पुणे: राज्यातील नागरिकांना आता मालमत्तेच्या दस्त क्रमांकाच्या आधारे थेट कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने दस्त नोंदणी ‘ई-प्रमाण’ (e-Pramaan) या डिजिटल पोर्टलवर सुरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या प्रणालीमुळे बँकांना केवळ दस्त क्रमांकाच्या आधारे दस्ताची सत्यता पडताळणी करता येणार असून, ग्राहकांना प्रत्यक्ष मूळ दस्त बँकेत सादर करण्याची गरज भासणार नाही.
या नव्या प्रणालीमध्ये (e-Pramaan) ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दस्ताशी संबंधित सर्व व्यवहारांची सुरक्षित आणि पारदर्शक नोंद ठेवली जाईल. सातारा जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर ही प्रणाली यशस्वी ठरली असून, आता तिची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यभर करण्यात येणार आहे.
ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन पद्धतीने नोंदविलेले सर्व दस्त नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या पोर्टलवर संरक्षित ठेवण्यात येतील. बँकांना या पोर्टलवर स्वतंत्र लॉगिन सुविधा देण्यात येणार असून, दस्त क्रमांक टाकल्यानंतर ते दस्ताची खातरजमा करू शकतील. खात्री झाल्यानंतर संबंधित मालमत्तेच्या आधारे ग्राहकाला कर्ज मंजूर करण्यात येईल.
कर्ज मंजूर झाल्यानंतर त्याची नोंद ब्लॉकचेन प्रणालीत केली जाईल. तसेच मालकी हक्कातील बदल, सातबारा उतारा व मालमत्ता पत्रकातील फेरफार, मालमत्ता वादग्रस्त झाल्यास टाच किंवा तपास यंत्रणांची कारवाई याचीही नोंद या प्रणालीत ठेवली जाणार आहे.
e-Pramaan: फसवणूक टळण्यास होणार मदत
या व्यवस्थेमुळे जमीन किंवा सदनिकेच्या मालकांची तसेच बँकांची फसवणूक टळण्यास मदत होणार आहे. एकाच मालमत्तेवर अनेक बँकांकडून कर्ज घेण्याचे प्रकारही या प्रणालीमुळे उघडकीस येणार आहेत. प्रत्येक दस्ताच्या पानावर दुय्यम निबंधकाची डिजिटल स्वाक्षरी असणार असल्याने दस्ताची डिजिटल प्रत इतर शासकीय कामांसाठीही वापरता येईल.
या e-Pramaan प्रणालीसाठी विशेष सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात येणार असून, त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया पुढील आठवड्यात सुरू होणार आहे. यावर सुमारे साडेसहा कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, पुढील तीन वर्षे देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी कंत्राटदारावर असेल. त्यानंतर ही प्रणाली नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे हस्तांतरित केली जाईल.
साताऱ्यातील यशस्वी प्रायोगिक अंमलबजावणीनंतर राज्यस्तरीय समितीने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली असून, पुढील सहा महिन्यांत संपूर्ण महाराष्ट्रात ही e-Pramaan प्रणाली कार्यान्वित होणार आहे.
हेही वाचाः Bank Privatization: बँकांचे खासगीकरण देशाच्या आर्थिक विकासाला मारक
