पुणे ; पुणे महापालिकेच्या महापौरपदासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीने शहराच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवली आहे. Pune Mayor Reservation Controversy राज्य सरकारने पुणे महापालिकेचे महापौरपद पुन्हा एकदा सर्वसाधारण महिला गटासाठी राखीव केल्यानंतर या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
आरक्षणाची चक्रानुक्रम पद्धत डावलून पुन्हा त्याच गटाला संधी दिल्याचा गंभीर आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला असून, ही सोडत बेकायदेशीर आणि कायद्याच्या विरोधात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.Pune Mayor Reservation Controversy
या प्रकरणाची सुनावणी न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर झाली असून, न्यायालयाने याचिकेवरील पुढील सुनावणी दि. ३० जानेवारी रोजी ठेवली आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेच्या महापौरपदाचे भवितव्य आता थेट न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून राहिले आहे. Pune Mayor Reservation Controversy
सोडत प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह
दि. २२ जानेवारी रोजी राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील २९ महापालिकांच्या महापौरपदासाठी आरक्षणाची सोडत जाहीर केली. या सोडतीत पुणे महापालिकेचे महापौरपद सर्वसाधारण महिला गटासाठी राखीव ठेवण्यात आले. मात्र, याच निर्णयावर आक्षेप घेत Pune Mayor Reservation Controversy याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, महाराष्ट्र महापालिका कायद्यानुसार महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत ही चक्रानुक्रमे (रोटेशन) असणे बंधनकारक आहे. मात्र, या नियमाकडे दुर्लक्ष करून पुन्हा सर्वसाधारण गटालाच संधी देण्यात आली आहे.
२०१७ ची पुनरावृत्ती?
याचिकेत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला असून, २०१७ मध्येही पुणे महापालिकेचे महापौरपद सर्वसाधारण गटासाठीच राखीव होते. त्यानंतर आजतागायत ओबीसी आणि अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गाला महापौरपदाची संधी मिळालेली नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
चक्रानुक्रम आरक्षणाच्या तत्त्वानुसार यंदा हे पद ओबीसी किंवा एससी प्रवर्गासाठी राखीव असणे अपेक्षित होते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला आहे. Pune Mayor Reservation Controversy त्यामुळे सध्याची सोडत ही नियमबाह्य, अन्यायकारक आणि सामाजिक समतेच्या विरोधात असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
राज्य सरकारवर गंभीर आरोप
याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवरही तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. पुणे महापालिकेचे महापौरपद सर्वसाधारण महिला गटासाठी राखीव ठेवणे हे कायद्याच्या दृष्टीने अयोग्य आणि संविधानिक मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
आरक्षणाचा हेतू दुर्बल आणि वंचित घटकांना संधी देण्याचा असताना, सातत्याने एका गटालाच प्राधान्य देणे म्हणजे आरक्षण धोरणाची थट्टा असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
राजकीय वर्तुळात खळबळ
या न्यायालयीन वादामुळे पुण्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. महापौरपदाच्या आरक्षणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले असून, आगामी महापौर निवडणुकीवर या प्रकरणाचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
३० जानेवारीकडे सर्वांचे लक्ष
आता सर्वांचे लक्ष ३० जानेवारीच्या सुनावणीकडे लागले आहे. न्यायालय आरक्षण सोडतीवर काय भूमिका घेते, सोडत रद्द होते की कायम राहते, यावर पुणे महापालिकेतील सत्तासमीकरण ठरणार आहे.
एकीकडे सामाजिक न्यायाचा मुद्दा, तर दुसरीकडे कायद्याची अंमलबजावणी — या संघर्षात अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय देणार असून, पुण्याच्या महापौरपदाच्या राजकारणात पुढे काय घडणार याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
