पुणे : पुणे शहरातील कचरा व्यवस्थापनात Pune garbage management ठेकेदारांची वाढती मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीपुढे आला आहे. एका ठेकेदाराला ५०० टनांपेक्षा जास्त क्षमतेचे काम देऊ नये, अशी अट घालण्याची मागणी करण्यात आली असून, या प्रस्तावावर प्रशासनाचा अभिप्राय मागविण्यात आला आहे.
Pune garbage management पुणे शहरात दररोज सुमारे २४०० ते २५०० टन कचरा निर्माण होतो. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेचा घनकचरा विभाग, क्षेत्रीय कार्यालये, मोटार वाहन विभाग आणि विविध स्वच्छ संस्था मोठ्या प्रमाणात काम करत आहेत.
कचरा संकलन आणि प्रक्रिया असे दोन प्रमुख टप्पे या व्यवस्थेत आहेत. शहरातून गोळा होणारा कचरा विविध रॅम्पमार्गे प्रकल्पांकडे पाठवला जातोओला, सुका, मिश्र कचरा तसेच बायोगॅस प्रकल्प अशा विविध स्वरूपात प्रक्रिया केली जाते. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेत गेल्या काही वर्षांत शेकडो कोटी रुपयांची उलाढाल होत असल्याने या क्षेत्रात ठेकेदारांचे वर्चस्व वाढले आहे. त्यामुळे घनकचरा विभागाला ‘क्रीम पोस्टिंग’ म्हणून ओळख मिळाली आहे.
‘५०० टन मर्यादा’चा प्रस्ताव का?
काँग्रेसकडून मांडण्यात आलेल्या या प्रस्तावामागे ठेकेदारांची मक्तेदारी कमी करण्याचा उद्देश आहे. एका ठेकेदाराकडे मोठ्या प्रमाणावर काम दिल्यास स्पर्धा कमी होते आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, असा यामागील युक्तिवाद आहे.
“कचरा व्यवस्थापन Pune garbage management अधिक कार्यक्षम आणि भ्रष्टाचारमुक्त करायचा असेल, तर एका ठेकेदाराला ५०० टनांपेक्षा जास्त क्षमतेचे काम देऊ नये. शहर स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल,” असे काँग्रेसचे गटनेते रामचंद्र कदम यांनी स्पष्ट केले.
संगनमत आणि लॉबिंगचे आरोप
महापालिकेतील Pune municipal corporation काही अभियंते आणि ठेकेदार यांच्यात संगनमत होत असल्याचे गंभीर आरोप या पार्श्वभूमीवर करण्यात आले आहेत. निविदांच्या अटीशर्ती ठरवताना ठरावीक ठेकेदारांना फायदा होईल, अशा पद्धतीने अटी घालण्याचे प्रकार वारंवार घडत असल्याचे सांगितले जाते.
तसेच, राजकीय दबाव आणि लॉबिंगच्या माध्यमातून विशिष्ट ठेकेदारांना काम मिळवून देण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा आहे. परिणामी, शहर स्वच्छ होण्याऐवजी Pune garbage management व्यवस्थेत अधिकच गोंधळ निर्माण होत असल्याचा आरोपही करण्यात येतो.
कोट्यवधी खर्च, पण परिणाम अपुरे
कचरा व्यवस्थापनासाठी Pune garbage management दरवर्षी टिपिंग शुल्काच्या माध्यमातून शेकडो कोटी रुपये खर्च केले जातात. मात्र, अनेक प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालत नसल्याचे दिसून येते. कचऱ्याची योग्य प्रकारे विल्हेवाट न लागल्याने शहरातील स्वच्छतेवर परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर ठरावीक ठेकेदारांची ‘हुकूमशाही’ संपवणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
विकेंद्रीकरणावर भर
नगरसेवक प्रशांत जगताप यांनी या संदर्भात स्थायी समितीकडे ठराव सादर केला आहे. त्यामध्ये कचरा प्रकल्पांचे विकेंद्रीकरण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. नवनवीन कंपन्यांना संधी दिल्यास स्पर्धा वाढेल, तंत्रज्ञानाचा वापर होईल आणि कामाची गुणवत्ता सुधारेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. यामुळे कचरा व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि परिणामकारक होऊ शकते.
प्रशासनाचा निर्णय महत्त्वाचा
स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले Shrinath Bhimale यांनी सांगितले की, या प्रस्तावावर प्रशासनाचा अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. प्रशासनाचा प्रतिसाद सकारात्मक आल्यास शहरातील कचरा व्यवस्थापनात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयामुळे ठेकेदारांची मक्तेदारी कमी होऊन स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होईल का, आणि त्याचा प्रत्यक्षात शहराच्या स्वच्छतेवर किती परिणाम होईल, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
