पुणे: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या दोन्ही बाजूला आता उंच इमारती आणि दाट बांधकामांचे जाळे निर्माण होणार आहे. राज्य सरकारने पुणे आणि नागपूरमधील मेट्रो मार्गांसाठी लागू असलेल्या ‘ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट’ (TOD) नियमावलीत Pune Metro TOD Rules शिथिलता आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यामुळे मेट्रो स्थानकांपासून ५०० मीटरच्या परिघात राहणाऱ्या नागरिकांना आणि प्रामुख्याने बांधकाम व्यावसायिकांना (बिल्डर्स) मोठा ‘बूस्टर डोस’ मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Pune Metro TOD Rules नव्या प्रस्तावानुसार, मेट्रो स्थानकापासून ५०० मीटरच्या परिघात ‘टीओडी’ झोन लागू असेल. या क्षेत्रात बांधकामांसाठी आता कमाल ४ ‘एफएसआय’ (FSI – चटई क्षेत्र निर्देशांक) उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. याचाच अर्थ, उपलब्ध असलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रापेक्षा चारपट अधिक बांधकाम करण्याची परवानगी आता बिल्डरांना मिळणार आहे
राज्य सरकारने २०२० मध्ये ‘एकात्मिक बांधकाम विकास व प्रोत्साहन नियमावली’ (UDCPR) लागू केली होती. मात्र, पुणे मेट्रोचा विस्तार आणि वाढती शहरी लोकसंख्या पाहता, या नियमांत सुधारणा करण्याची मागणी क्रेडाई (CREDAI), महामेट्रो आणि पुणे मेट्रो प्रशासनाकडून करण्यात आली होती. या मागणीचा विचार करून नगरविकास विभागाने आता नव्या नियमावलीची Pune Metro TOD Rules अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
बिल्डरांना ‘बूस्टर डोस’ का मानले जातेय?
या निर्णयामुळे मेट्रो मार्गालगत असलेल्या जुन्या वाड्यांचा, सोसायट्यांचा आणि जमिनींचा पुनर्विकास वेगाने होईल. अधिक एफएसआय मिळाल्यामुळे या भागात उत्तुंग इमारती उभ्या राहतील. विशेष म्हणजे, बांधकामातील ‘सामासिक अंतर’ (Side Margins) आणि ‘प्रिमियम’ शुल्काच्या वाटपाबाबतही सरकारने सवलती जाहीर केल्या आहेत. यामुळे बांधकाम खर्च कमी होण्यास आणि नफा वाढण्यास मदत होणार असल्याने बिल्डर लॉबीमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
‘हार्डशिप’ सवलत आणि संभाव्य धोके
मेट्रो मार्गालगत दाट लोकवस्ती असल्याने अनेकदा नवीन बांधकाम करताना नियमानुसार बाजूला जागा सोडणे (Side Margin) कठीण जाते. अशा वेळी महापालिका आयुक्तांकडून ‘हार्डशिप’ अंतर्गत सवलत दिली जाते. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, जर अतिरिक्त एफएसआय वापरताना ही सवलत सरसकट दिली गेली, तर इमारती एकमेकांना खेटून उभ्या राहतील.
यामुळे पुण्यात ‘काँक्रीटचे जंगल’ तयार होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. केवळ इमारती उंच बांधून चालणार नाही, तर त्या भागातील रस्ते, पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्था यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे.
Pune Metro TOD Rules महसूल वाटपाचे नवीन सूत्र
मेट्रो प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज असते. या पार्श्वभूमीवर, टीओडी झोनमधील बांधकामांकडून मिळणाऱ्या प्रिमियमच्या रकमेचेही वाटप निश्चित करण्यात आले आहे. जमा होणाऱ्या एकूण प्रिमियमपैकी ३३ टक्के हिस्सा नियोजन प्राधिकरणाला (उदा. पुणे महापालिका) मिळेल, तर उर्वरित ६६ टक्के हिस्सा मेट्रो प्रकल्प राबविणाऱ्या यंत्रणेला (महामेट्रो) देण्यात येणार आहे. यामुळे मेट्रोच्या पुढील टप्प्यांसाठी निधी उभारणे सोपे होईल.
पादचाऱ्यांसाठीच्या जागेबाबत कडक नियम
Pune Metro TOD Rules उंच इमारतींच्या बांधकामात सवलत दिली असली, तरी पादचाऱ्यांच्या हक्काबाबत सरकारने नियमात स्पष्टता आणली आहे. इमारतीसमोरचे आणि बाजूचे सामासिक अंतर हे सार्वजनिक चालण्यासाठी खुले ठेवावे लागेल. येथे कोणतीही संरक्षक भिंत किंवा कुंपण घालता येणार नाही, जेणेकरून मेट्रो स्टेशनकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना त्याचा अडथळा होणार नाही.
नागरिकांना हरकती नोंदवण्याची संधी
राज्य सरकारने या सुधारित नियमावलीची Pune Metro TOD Rules अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, त्यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. ज्या नागरिकांना किंवा संस्थांना या बदलांबाबत काही आक्षेप असतील, त्यांनी एक महिन्याच्या आत विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांच्याकडे आपल्या हरकती नोंदवायच्या आहेत. सर्व हरकतींची सुनावणी झाल्यानंतर सरकार अंतिम निर्णय घेईल.
या संदर्भातील संपूर्ण माहिती आणि अधिसूचना महाराष्ट्र सरकारच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
पुणे मेट्रोच्या माध्यमातून सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्याचा सरकारचा मानस आहे. मात्र, टीओडी नियमावलीतील ही शिथिलता शहराच्या नियोजित विकासाला चालना देणार की केवळ बिल्डरांचे हित जोपासणार, हे येणारा काळच ठरवेल. नागरिकांनी या प्रक्रियेत सहभाग घेऊन शहराच्या भवितव्यासाठी आपल्या सूचना मांडणे आवश्यक आहे.
