पुणे, : महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाला नवी दिशा देणारा Women Empowerment India 2026 ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ हा विकसित भारताच्या उभारणीतील ऐतिहासिक टप्पा ठरणार असल्याचा विश्वास राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी Dr. Medha Kulkarni यांनी व्यक्त केला. या अधिनियमामुळे लोकसभा तसेच सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळणार असून, देशातील महिलांचे राजकीय प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणात वाढेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
Women Empowerment India 2026 भारतीय जनता पक्ष (भाजप) पुणे शहरतर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी महिला मोर्चाच्या शहराध्यक्षा मनीषा लडकत, शहर सरचिटणीस प्रियंका शेंडगे आणि नगरसेविका निवेदिता एकबोटे यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
महिला सक्षमीकरणाला केंद्रस्थानी ठेवणारा निर्णय
प्रा. कुलकर्णी म्हणाल्या, “पंतप्रधान Narendra Modi यांनी विकसित भारताच्या संकल्पनेत महिला सक्षमीकरणाला केंद्रस्थानी ठेवले आहे. ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ हा त्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आणि परिवर्तनकारी निर्णय आहे. यामुळे महिलांना राजकीय प्रक्रियेत अधिक प्रभावी सहभाग मिळेल आणि त्यांच्या प्रश्नांना योग्य व्यासपीठ उपलब्ध होईल.”
महिलांचे वाढते योगदान आणि नेतृत्व
त्या पुढे म्हणाल्या की, भारत हे जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र असून महिलांनी विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. केंद्र सरकारमध्ये अनेक महिला मंत्री सक्षमपणे जबाबदाऱ्या सांभाळत आहेत. देशाच्या अर्थकारभाराची धुरा Nirmala Sitharaman यांच्या हाती आहे, हे महिला सक्षमीकरणाचे प्रभावी उदाहरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये सुमारे 65 टक्के महिलांनी मतदान करून लोकशाही प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीपर्यंत महिलांचे नेतृत्व सातत्याने मजबूत होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
लोकशाही अधिक सक्षम करण्याकडे मोठे पाऊल
प्रा. कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले की, सप्टेंबर 2023 मध्ये मंजूर झालेला ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ हा केवळ महिलांच्या हक्कांचा सन्मान करणारा कायदा नाही, तर भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेला अधिक मजबूत करणारा निर्णय आहे. महिलांना निर्णयप्रक्रियेत समान स्थान मिळाल्यास देशाचा विकास अधिक समावेशक आणि वेगवान होईल, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
‘मिस कॉल’द्वारे द्या पाठिंबा
“लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढविण्यासाठी हा अधिनियम अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. नागरिकांनी ९६६७१७३३३३ या क्रमांकावर ‘मिस कॉल’ देऊन या ऐतिहासिक निर्णयाला पाठिंबा द्यावा,” असे आवाहन Dr. Medha Kulkarni यांनी केले.
